लखनऊ,15 मई । उत्तर प्रदेश सरकार ने नकली दवा बनानेवाली कम्पनियों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर कार्रवाई करते हुए 1166 दवा कारोबारियों के लाइसेंस निरस्त किए गये तथा 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

सरकार ने एक प्रेस रिलीज में जानकारी दी है कि सबसे ज्यादा कार्रवाई आगरा, लखनऊ और गाजियाबाद शहरों में हुई, जहां नकली दवाओं के साथ.साथ ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, नारकोटिक्स औषधियां और नकली कॉस्मेटिक उत्पाद भी जब्त किये गए हैं।

उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में बताया कि वर्ष 2024-25 में 30 करोड़ 77 लाख रुपये की नकली दवाएं जब्त की गई हैं।

विभाग ने इस अवधि में पूरे प्रदेश में 1039 छापेमारी अभियान चलाए गए, जिनमें 13,848 नमूने संकलित किए गए। नकली दवा के कारोबार में संलिप्त पाये गये

लाइसेंस निरस्त
नकली दवा काराबारियों और निर्माण कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्रम में विभाग ने वर्ष 2024-25 में 463 दवा निर्माण इकाइयों, 647 ब्लड बैंकों और 10,462 विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।

इस दौरान पूरे प्रदेश में 1039 छापेमारी अभियान चलाए गए, जिनमें 13,848 नमूने संकलित किए गए। परीक्षण में 96 नमूने नकली और 497 अधोमानक पाए गए। जिसके चलते नकली दवा के कारोबार में संलिप्त पाये गये 1166 दवा कारोबारियों के लाइसेंस निरस्त किए गये, साथ ही 68 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। 06 दवा निर्माण इकाइयों और 05 ब्लड बैंकों के लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं साथ ही लगभग 30 करोड़ 77 लाख रूपये की नकली दवाएं जब्त की गईं। जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना है।

नकली दवा कारोबारी
अधिकारियों ने बताया कि सर्वाधिक कार्यवाही लखनऊ, आगरा और गाजियाबाद जिले में की गई। राजधानी लखनऊ में एसटीएफ के सहयोग से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन और नकली दवाओं के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयां की गईं। जबकि आगरा में 5 नवंबर 2024 को 1.36 करोड़ रुपये की नकली दवाएं और गाजियाबाद में 6 फरवरी 2025 को 0.9 करोड़ रुपये की नारकोटिक्स औषधियां जब्त की गईं। बरेली में अप्रैल 2025 में 0.5 करोड़ रुपये के नकली कॉस्मेटिक उत्पाद जब्त किए गए।

इसके अलावा, आयुर्वेदिक दवाओं की आड़ में एलोपथिक दवाओं के अपमिश्रण के मामले में भी कड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 14 संदिग्ध नमूनों की जांच जारी है। प्रदेश में नकली दवाओं के खिलाफ यह कार्रवाई देश में ड्रग माफियाओं के विरुद्ध सबसे बड़ी मानी जा रही है। यह कार्रवाई न केवल जनस्वास्थ्य की रक्षा करेगी, बल्कि अवैध दवा व्यापार पर भी प्रभावी अंकुश लगाएगी। सरकार ने भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयों को और तेज करने का संकल्प लिया है।