छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल Naxal प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करेगी।
रायपुर में बुधवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिए गए निर्देश पर प्रदेश के नक्सल Naxal प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।
इस समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक होंगे।
File photo : Chief Minister Bhupesh Baghel in Dholgaon, Lohandiguda Vikas Khand in Bastar district
समिति के सदस्यों में छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता अथवा अतिरिक्त महाधिवक्ता, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, आदिम जाति विकास विभाग के सचिव, महानिदेशक जेल, नक्सल ऑपरेशन प्रभारी, पुलिस महानिदेशक और बस्तर संभाग के कमिश्नर होंगे।
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