वेस्ट एशिया एक बार फिर गंभीर जियोपॉलिटिकल संकट का सामना कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच बढ़ते मिलिट्री टकराव से एक बड़े रीजनल युद्ध की संभावना बढ़ गई है जो एक सीमित लड़ाई से कहीं ज़्यादा है। इस लड़ाई का असर सिर्फ़ मिडिल ईस्ट पर ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के ऑयल मार्केट, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इकॉनमी पर भी पड़ा है। इस समय, भारत जैसे देशों के लिए सबसे मुश्किल समस्या बैलेंस, एनर्जी सिक्योरिटी और डिप्लोमैटिक कंट्रोल बनाए रखना है।

टकराव का बैकग्राउंड

यूनाइटेड स्टेट्स और उसके साथी देश लंबे समय से दावा करते रहे हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को हथियार बनाने की क्षमता की ओर ले जाना चाहता है। इसी बैकग्राउंड में, यूनाइटेड स्टेट्स और उसके ज़रूरी पार्टनर, इज़राइल ने ईरान के कई मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर हमले किए। इस ऑपरेशन का दावा किया गया कि इसका मकसद ईरान की न्यूक्लियर क्षमताओं को रोकना और इलाके में मिलिट्री कार्रवाइयों को रोकना था।

ईरान ने कड़े कदम उठाए। ईरान के सपोर्ट वाले आतंकवादियों ने वेस्टर्न एशिया में US की चौकियों और साथियों को निशाना बनाया है। मिसाइल और ड्रोन हमलों ने इलाके में अस्थिरता को और बढ़ा दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पहले भी कई बार बढ़ चुका है, लेकिन अभी का माहौल ज़्यादा खतरनाक लग रहा है क्योंकि इलाके के देश आपस में उलझ गए हैं, खासकर समुद्री सुरक्षा में उनके शामिल होने और ज़रूरी शिपिंग रास्तों पर झगड़े की संभावना के कारण।

समुद्री रास्तों पर बढ़ता तनाव

इस मामले का सबसे नाजुक हिस्सा खाड़ी के समुद्री रास्ते हैं। खासकर होर्मुज की खाड़ी, दुनिया भर में तेल सप्लाई का एक ज़रूरी ज़रिया है।

झगड़े के हाल के दौर में इस खाड़ी में मिलिट्री एक्शन बढ़ा है। अमेरिका ने कहा कि ईरान समुद्री रास्तों को रोकने के लिए विस्फोटक लगाने को तैयार है। अमेरिकी नेवी ने जवाब में कई ईरानी नावों को नष्ट कर दिया। इस घटना से इंटरनेशनल शिपिंग बिज़नेस और एनर्जी मार्केट में चिंता बढ़ गई है।

अगर यह चैनल लंबे समय तक बंद रहता है, तो दुनिया भर में एनर्जी सप्लाई पर बुरा असर पड़ सकता है।

ग्लोबल इकॉनमी पर असर

ईरान-US विवाद का सबसे सीधा असर तेल मार्केट में महसूस किया जा रहा है। लड़ाई के डर और सप्लाई की अनिश्चितताओं के कारण कच्चे तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव हो रहा है।

तेल की बढ़ती कीमतों से दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है। इसका सीधा असर उन देशों की इकॉनमी पर पड़ेगा जो इम्पोर्टेड एनर्जी पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। इंटरनेशनल करेंसी मार्केट में भी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है, जिससे कई देशों की करेंसी पर दबाव है।

अगर युद्ध जारी रहता है, तो ग्लोबल इकॉनमिक डेवलपमेंट में गिरावट आ सकती है।

भारत पर संभावित असर

भारत उन देशों में से एक है जो इस स्थिति से सीधे तौर पर प्रभावित हैं। इसके कई कारण हैं।

मुख्य तर्क एनर्जी सिक्योरिटी है। भारत अपनी तेल ज़रूरतों का 85 से 90 प्रतिशत इम्पोर्ट करता है, जिसमें वेस्ट एशिया का हिस्सा एक बड़ा हिस्सा है। अगर गल्फ एरिया में सप्लाई में रुकावट आती है या कीमतें आसमान छूती हैं, तो भारतीय इकॉनमी को सीधे नुकसान होगा।

एक और महत्वपूर्ण कारण भारतीय डायस्पोरा है। लगभग 10 मिलियन भारतीय गल्फ देशों में काम करते हैं। युद्ध की स्थिति में उनकी सुरक्षा और आखिर में उन्हें निकालना भारत के लिए एक बड़ी चिंता हो सकती है।

तीसरा असर कॉमर्स और करेंसी मार्केट पर पड़ सकता है। तेल की बढ़ती कीमतों से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, जिससे फाइनेंशियल दबाव भी बढ़ सकता है।

भारत की डिप्लोमैटिक भूमिका

भारत इस मामले में एक बैलेंस्ड और सावधानी से डिप्लोमेसी अपनाता दिख रहा है। भारत के अमेरिका और इज़राइल के साथ अहम स्ट्रेटेजिक कनेक्शन हैं। ईरान के साथ भारत के ऐतिहासिक और कमर्शियल संबंध हैं, खासकर चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के ज़रिए, जो भारत को सेंट्रल एशिया तक ज़रूरी पहुँच देता है।

इस वजह से, भारत ने किसी भी पक्ष का साफ़ तौर पर समर्थन करने से परहेज़ किया है, इसके बजाय संयम और चर्चा पर ज़ोर दिया है। भारत लंबे समय से इस बात को बढ़ावा देता रहा है कि समस्याओं को मिलिट्री दखल के बजाय डिप्लोमैटिक बातचीत से सुलझाया जाए।

भारत अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे एनर्जी सोर्स पर भी गौर कर रहा है। किसी भी संभावित तबाही के असर को कम करने के लिए रूस, अफ्रीका और दूसरे देशों से तेल इंपोर्ट बढ़ाने की कोशिशें चल रही हैं।

आगे की चुनौतियाँ

एक्सपर्ट्स को चिंता है कि अगर युद्ध बढ़ता है, तो इससे पूरे वेस्ट एशिया में अस्थिरता और बढ़ जाएगी। इसका एनर्जी सप्लाई, समुद्री व्यापार और ग्लोबल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पर बड़ा असर पड़ सकता है।

ऐसे में, भारत के सामने दोहरी चुनौती है: अपनी एनर्जी और आर्थिक हितों को बचाना और साथ ही अपनी पारंपरिक संतुलित विदेश नीति को बनाए रखना।

पश्चिम एशिया में यह संकट सिर्फ़ एक क्षेत्रीय युद्ध से कहीं ज़्यादा है; यह इक्कीसवीं सदी में बदलते ग्लोबल पावर डायनामिक्स की भी निशानी है। यह देखना ज़रूरी होगा कि क्या डिप्लोमैटिक कोशिशें इस संकट को काबू में कर सकती हैं या दुनिया एक और बड़े युद्ध की कगार पर है। – जनसमाचार टीम