नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2026। बार काउंसिल ऑफ इंडिया समझता है कि बड़ी संख्या में जूनियर वकीलों को करियर की शुरुआत में आय संबंधी समस्याएं होती हैं। इसलिए, शहरी क्षेत्रों में जूनियर वकीलों के लिए प्रति माह 20,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में जूनियर वकीलों के लिए प्रति माह 15,000 रुपये का न्यूनतम स्टाइपेंड बेंचमार्क तय करने की सिफारिश की है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सर्कुलर नंबर BCI:D:5383/2024 दिनांक 15.10.2024 जारी किया है, जो सभी स्टेट बार काउंसिल और बार एसोसिएशन को “सहायक वकीलों/वरिष्ठ वकीलों/लॉ फर्मों से जुड़े जूनियर वकीलों के लिए न्यूनतम स्टाइपेंड” विषय संबोधित है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों ने राज्य सरकार की योजनाओं, राज्य बार काउंसिल के कल्याण कार्यक्रमों और बार एसोसिएशन के स्ट्रक्चर्ड कार्यक्रमों के ज़रिए जूनियर वकीलों के लिए स्टाइपेंड और वित्तीय सहायता के उपाय लागू किए हैं।

महाराष्ट्र में, किसी भी राज्यव्यापी स्टाइपेंड योजना के लिए आमतौर पर स्टेट बार काउंसिल स्तर पर एक ऑपरेशनल स्ट्रक्चर और साथ ही एक राज्य सरकार समर्थित कार्यक्रम की आवश्यकता होती है, जिसमें बजटीय सहायता, पात्रता आवश्यकताएं, सत्यापन और ऑडिटिंग शामिल हो।

कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में यह जानकारी दी।