उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण अब एक कानून बन गया है । भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी  एक गजट नोटिफिकेशन के अनुसार कानून को संविधान (103 वां संशोधन) अधिनियम 2019 के...

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