कृषि मंत्री ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि राज्य अपनी तरफ से प्रीमियम की राशि जारी करने में देर न करें। 99 प्रतिशत देरी इसलिए होती है कि कई बार उपज के आंकड़े देरी से प्राप्त होते हैं, कुछ मामलों में बीमा कंपिनयों और राज्य सरकारों के बीच विवाद होता है, कई बार किसानों के नम्बर ग़लत होते हैं, इन कारणों से भी देरी होती है।

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