उच्‍चतम न्‍यायालय (Supreme Court) ने कहा है कि कुछ प्रतिबंधों को छोड़कर संविधान के अनुच्‍छेद 19 के तहत इंटरनेट सेवा (Internet services) मूल अधिकार (fundamental right) है। उच्‍चतम न्यायालय ने शुक्रवार 10 , जनवरी,2020 को जम्मू-कश्मीर प्रशासन (Jammu and Kashmir administration) से एक सप्ताह के भीतर समीक्षा करने के लिए...

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नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (जनसमा)। सुप्रीम कोर्ट ने  अंग्रेजी और तेलुगू लेखक कंच इलैया द्वारा तेलुगू भाषा में लिखी गई विवादास्पद  पुस्तक ‘समाजिका स्मग्लुरुलु कोमातुल्लू’ पर प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए कहा कि प्रत्येक लेखक को आज़ादी से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का मौलिक अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश दीपक...

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नई दिल्ली, 24अगस्त  (जनसमा)| प्राइवेसी अब 134 करोड भारतीयों का मौलिक अधिकार हें। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को यह फैसला सुना दिया। इस फैसले का सीधा असर विभिन्न सरकारी योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ने के मामले पर पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली नौ...

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