मोस्ट फेवर्ड नेशन के आधार पर लागू होने वाले इन नियमों का उद्देश्य प्राधिकरण प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाना है, जिसमें लैंगिक समानता की प्रतिबद्धता भी शामिल है। शोध से पता चलता है कि सेवा व्यापार में बाधाओं में कमी से पर्याप्त आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से गरीब देशों को लाभ होगा।

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