शिमला, 22 सितंबर (जस)। हिमाचल प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने गुरूवार को यहां बताया कि शिमला शहर को भारत सरकार द्वारा अमरूत मिशन के तहत वर्ष 2015-16 के लिए सुधार लक्ष्य को पूरा करने के लिए 3.54 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा 30 सितम्बर, 2016 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित इंडो-सेन 2016 कार्यशाला के दौरान यह प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त करेंगे। इस कार्यशाला का शुभारम्भ प्रधानमंत्री करेंगे।

उन्होंने कहा कि शिमला शहर की विस्तृत जांच व स्वयं आकलन रिपोर्ट को भारत सरकार को प्रस्तुत करने के बाद शिमला शहर को भारत सरकार द्वारा इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा कि यह शिमला नगर की बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस अनुदान को तभी प्रदान किया जाता है, यदि अमरूत योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित सुधार लक्ष्य को प्राप्त किया हो।

प्रवक्ता ने कहा कि वैबसाइट पर सृजित करने ई-न्यूजलैटर का प्रकाशन, डिजिटल भारत पहल एवं ई-गवर्नेंस के अर्न्तगत स्पोर्टस डिजिटल इंडिया, इंटर्नस के अनुबंध के लिए नीति और कार्यान्वयन, लेखा प्रणाली में सम्पूर्ण दोहरे इन्द्राज का स्थानांतरण, वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट का वैबसाइट पर प्रकाशन, सेवा स्तर सुधार योजना बनाना तथा राज्य वार्षिक कार्य योजना और सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर पार्कों, खेल मैदानों एवं मनोरंजन क्षेत्रों के रख-रखाव जैसे सुधार लक्ष्य शामिल है।

उन्होंने कहा कि राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति और शहरी स्थानीय निकायों के 18 कार्यों का हस्तांतरण, समय-समय पर भवन बाई लॉ में संशोधन, भवन निर्माण की अनुमति की सभी स्वीकृतियों के लिए एकल खिड़की स्वीकृति का सृजन, सम्पत्ति कर नीति में समय-समय पर संशोधन करना, लेवी शुल्क व अन्य शुल्कों की वसूली, कर सम्बन्धी पोस्ट डिमांड कोलेक्शन बुक को वैबसाईट पर डालना, विज्ञापन राजस्व क्षमता का पूर्ण दोहन, व्यक्ति तथा संस्थागत आकलन के लिए यूजर चार्जिज की नीति, पानी की क्षति को 20 प्रतिशत से कम करने के लिए कार्य योजना तैयार करना, यूजर चार्जिज के लिए अलग खाता खोलना, स्ट्रीट लाइट, वाटर आडिट, कारगर विद्युत उपकरणों का प्रयोग कर विद्युत खपत में कमी लाना अमरूत के अन्तर्गत अन्य सुधार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।