जयपुर, 26 अक्टूबर (जस)। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उपभोक्ताओं को संबल देने के लिए उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से मल्टीब्राण्ड उपभोक्ता वस्तुएं मुहैया कराने के लिए देश में अपनी तरह की पहली अन्नपूर्णा भण्डार योजना की शुरूआत 31 अक्टूबर, 2015 को जयपुर जिले के ग्राम भंभोरी में की। योजनान्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम और फ्यूचर समूह के बीच जनसहभागिता के करार पत्र पर 20 अगस्त को मुख्यमंत्री कार्यालय में हस्ताक्षर किये गये। मुख्यमंत्री की इस पहल से पीडीएस के इतिहास में निजी सहभागिता का एक नया दौर शुरू हुआ।

अन्नपूर्णा भंडार योजनान्तर्गत वर्तमान में प्रदेश की 5 हजार उचित मूल्य दुकानों को 3 अक्टूबर 2016 तक अन्नपूर्णा भण्डारों के रूप में परिवर्तित करने के लक्ष्य के विरूद्ध 5008 दुकानों को परिवर्तित किया जा चुका है। इस प्रकार प्रथम चरण की सफल क्रियान्विति के परिणाम स्वरूप अन्नपूर्णा भण्डार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिख रहे हैं।

यह देश का सबसे बडा उद्यमशीलता अभियान है। जिससे राज्य में 25 हजार राशन डीलर भविष्य में उद्यमी बनकर इस उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढाने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। योजनान्तर्गत बेसहारा, विकलांग एवं विधवा संचालकों द्वारा उद्यमी के रूप में कार्य करने के फलस्वरूप योजना के माध्यम से आशातीत आय अर्जित हुई हैं। इस प्रकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर सर्जित किये गये व अन्नपूर्णा भंडार संचालकों को अपने परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होने के फलस्वरूप निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।