राजस्थान में राजस्थान आवासन मण्डल  द्वारा निर्मित मकानों एवं फ्लैट्स के लिए ई-ऑक्शन (E-auction) 20 सितम्बर से शुरू होगा।

राजस्थान आवासन मण्डल में 30 सितम्बर से होने जा रहे मकानों एवं फ्लैट्स के ई-ऑक्शन (E-auction) के लिये इच्छुक आवेदकों का रजिस्ट्रेशन एवं ई-ऑक्शन (E-auction)  प्रक्रिया के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिये हेल्पलाइन भी इसी दिन शुरू की जायेगी।

आवासन आयुक्त (Housing Commissioner) पवन अरोड़ा (Pawan Arora) ने शुक्रवार, 6 सितंबर,2019 को जयपुर में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि ई-ऑक्शन (E-auction) वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन, नीलामी प्रक्रिया एवं नियम व शर्तों आदि की जानकारी मिलेगी।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा की अनुपालना में मण्डल ने ई-ऑक्शन (E-auction) की पहल की है।

मण्डल स्तर पर इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संचालित कर अधिक से अधिक आवास सफल बोलीदाताओं को बेचने के लिये व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं।

अरोड़ा ने कहा कि 42 शहरों की 50 योजनाओं में स्थित 9 हजार 605 आवासों की बिक्री के लिये मण्डल के वृत्त एवं खण्ड कार्यालयों में कैम्प लगवाये जा रहे हैं।

इससे आमजन को अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी चिन्हित करने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगी।

वेबसाइट पर भी उपलब्ध मकानों एवं फ्लेट्स के नम्बर, आकार, बिल्डिंग प्लान, ले-आउट, फोटोज सहित अन्य जानकारी योजनावार उपलब्ध कराई जा रही है।

उप आवासन आयुक्त कार्यालयों में बैंकों से सम्पर्क कर काउन्टर लगवाये जा रहे हैं ताकि आवेदकों को ऋण लेने के लिये चक्कर नहीं लगाने पडेगे।

आवासन आयुक्त ने बताया कि ई-ऑक्शन (E-auction) में सम्मिलित सभी योजनाओं के लिये योजनावार नोडल अधिकारी (nodal officer) लगाये गये है।

नोडल अधिकार के मोबाइल नम्बर आवासन मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये हैं। इनसे सम्पर्क कर इच्छुक आवेदक चिन्हित आवासों को मौके पर जाकर देख भी सकेंगे।

यहाँ ई-ऑक्शन (E-auction) की प्रक्रिया को समझें

• ऋणात्मक छूट पर आधारित ई-ऑक्शन में भाग लेने के लिये आवश्यक जानकारी भरकर एवं 590 रुपये का नॉन-रिफण्डेबल शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा।
• ई-ऑक्शन में भाग लेने के लिये पसंदीदा आवास की आरक्षित दर की 5 फीसदी राशि बतौर सिक्योरिटी जमा करनी होगी।
• ई-ऑक्शन बंद होने के बाद सफल बोलीदाताओं को 10 प्रतिशत राशि जमा कराने के लिये 72 घण्टे का समय दिया जायेगा।
• यह राशि जमा करने पर सफल बोलीदाता हाथों-हाथ मांग पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।
• शेष राशि जमा करने के लिये 60 दिन का समय दिया जायेगा। पूरी राशि और जरूरी दस्तावेज जमा होने के बाद प्रॉपर्टी का कब्जा बोलीदाता को दे दिया जायेगा।