मुख्यमंत्री अपने राज्यों में कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें : राजनाथ

नई दिल्ली, 21 अप्रैल। उत्तर प्रदेश व राजस्थान में कश्मीरी छात्रों के साथ हुई बदसलूकी पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि उनके प्रदेशों में रहने वाले कश्मीरियों का उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ वे कार्रवाई करें। राजनाथ सिंह ने राजस्थान के मेवाड़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले कश्मीरी छात्रों पर हुए हमले की निंदा की। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों के एक समूह को स्थानीय लोगों ने कथित रूप से ‘आतंकवादी’ व ‘पत्थरबाज’ कहा और उनकी पिटाई की। स्थानीय लोगों ने कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों पर होने वाली पत्थरबाजी से नाराज होकर यह कदम उठाया।

राजनाथ सिंह ने इस मामले पर कहा कि उन्होंने गृह सचिव से दिशा निर्देश जारी करने को कहा है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके राज्य में ऐसी घटनाएं न हों, कश्मीरी भी भारत के ही नागरिक हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा में उनका योगदान भी बहुत बड़ा है।

उधर यूपी के मेरठ में मेडकिल कॉलेज के बाहर लगाया गया एक पोस्टर फेसबुक पर चक्कर लगा रहा है जिसमें ‘कश्मीरियों उत्तरप्रदेश छोड़ो’ लिखा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह पोस्टर एक स्थानीय नेता द्वारा लगाया गया है जिसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अमित जॉनी नाम का यह शख्स खुद को उत्तरप्रदेश नवनिर्माण सेना का सदस्य बताता है और इससे पहले उसने मायावती की मूर्ति तोड़ने और कन्हैया को मारने की घोषणा करके भी ध्यान बटोरने की कोशिश की है। यह पोस्टर शुभार्थी मेडकिल कॉलेज के बाहर  लगाया गया है जहां कई कश्मीरी छात्र पढ़ते हैं।

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने घटनाओं को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ करार देते हुए कहा कि उन्हें पता चला कि कुछ जगहों पर कश्मीरियों के साथ ‘बदसलूकी’ की गई।

उन्होंने कहा, “मैं सभी मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूं कि वे अपने-अपने राज्यों में कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। वे भी भारत के नागरिक हैं और हमारे परिवार का हिस्सा हैं। किसी भी कश्मीरी के साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो कार्रवाई की जानी चाहिए।”

गृहमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, “देश के निर्माण में कश्मीरियों की भूमिका बहुत अधिक है।” राजनाथ ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में गृह मंत्रालय के अधिकारियों को एक एडवाइजरी जारी करने को कहा है।

(फाइल फोटो)