दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा है कि दिल्ली की कच्ची कालोनियों (unauthorized colonies) पर राजनीति नहीं रजिस्ट्री (Registry) चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह की खबरें आ रही है, उससे पता चलता है कि विधानसभा चुनाव (Assembly election) से पहले सिर्फ सौ लोगों को रजिस्ट्री देकर फोटो खिंचाने की…
दिल्ली के मुख्यमंत्री (Chief Minister Delhi) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejariwal) ने अवैध कालोनियों (Unauthorized Colonies) को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि 2015 में सरकार बनने के बाद ही तत्काल दिल्ली सरकार ने अवैध कालोनियों (Unauthorized Colonies) को नियमित करने के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिए…
केन्द्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet ) ने दिल्ली के अनधिकृत कालोनियों (Unauthorized Colonies) के निवासियों को मालिकाना अधिकार अथवा उसे गिरवी रखने/हस्तांकतरण का अधिकार प्रदान करने/मान्यता देने के नियमनों को 23 अक्टूबर, 2019 को अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए संसद के अगले…
केन्द्र सरकार दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों (unauthorized colonies) के निवासियों को मालिकाना हक प्रदान करेगी। वैसे तो मास्टर प्लान के तहत पुनर्विकास की इजाजत दी जाती है, लेकिन इन अनधिकृत कॉलोनियों (unauthorized colonies) के निवासियों के पास मालिकाना हक न होने के चलते यह संभव नहीं हो पाया। यह समस्या…