नई दिल्ली, 09 दिसंबर। केंद्र सरकार ने चेन्नई (Chennai) में बाढ़ रोकथाम (flood prevention) और प्राकृतिक आपदाओं (disasters) से बचाव की दीर्घकालिक योजना सुनिश्चित करने के लिए 500+ करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
केंद्रीय आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री, राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) ने तमिलनाडु ( Tamil Nadu) में प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत निरीक्षण करते हुए यह जानकारी दी।
चक्रवात मिचौंग (Cyclone Michaung) के कारण आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर उन्होंने राज्य का दौरा किया। उनकी यात्रा में चेंगलपट्टू में मुदिचूर, कांचीपुरम जिले में वरदराजपुरम और चेन्नई में पश्चिम माम्बलम शामिल थे।
पश्चिम माम्बलम में, चन्द्रशेखर ने बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित करने में हाथ बँटाया। अपनी यात्रा के दौरान, मंत्री ने चेन्नई और व्यापक तमिलनाडु क्षेत्र के निवासियों के लिए गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अपने नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा, “हम चेन्नई के लोगों के बारे में बहुत चिंतित हैं।”
“मैं यहां जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन से बात करने आया हूं। उन्होंने स्थिति क्या है? इसकी जानकारी मुझे दी है। मैं कई नागरिकों से भी मिला हूं जो बहुत परेशान हैं और उन्होंने मुझे उस लापरवाही के बारे में बताया जिसके कारण ऐसा हुआ, लेकिन मैं आज उस पर नहीं जा रहा हूं,” केंद्रीय मंत्री ने कहा।
उन्होंने राज्य की सहायता में केंद्र सरकार की भूमिका पर जोर दिया, “भारत सरकार के रूप में हमारा मुख्य लक्ष्य राज्य सरकार का समर्थन करना है, यह सुनिश्चित करने के लिए सीएम स्टालिन की सरकार का समर्थन करना है कि तमिलनाडु के लोग सुरक्षित हैं। यह हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है।
मंत्री ने बाढ़ के कारण हुई जान-माल की दुखद हानि पर भी बात की। “17 लोग मारे गए हैं, और मरने वालों की यह कोई छोटी संख्या नहीं है। हमारी पहली प्राथमिकता हर किसी की सुरक्षा करना है।’ हमारी अगली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि इसकी पुनरावृत्ति न हो, जिसके लिए माननीय प्रधान मंत्री ने , उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा।
उन्होंने कहा, “प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार पूरी तरह से यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि चेन्नई और तमिलनाडु को हर आवश्यक सहायता मिले।”
क्षति का आकलन करने और राहत सामग्री के वितरण की निगरानी करने के अलावा, मंत्री ने बाढ़ के बाद की गहन जांच का भी आग्रह किया।