देश के 81.35 करोड़ लोगों को खाने के लिए मुफ्त अनाज मिलेगा। प्रधान मंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार 1 जनवरी, 2024 से पांच साल की अवधि के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी।
नई दिल्ली, 29 नवंबर। केंद्र सरकार 1 जनवरी, 2024 से पांच साल के लिए 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी। इस प्रकार देश की कुल 1.50 करोड़ आबादी में से आधे लोग सरकारी सहायता से अपना पेट भरेंगे।
केंद्र सर्कार ने आज जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जो पीएमजीकेएवाई को दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक बनाता है, जिसका उद्देश्य 81.35 करोड़ व्यक्तियों की भोजन और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनसंख्या की बुनियादी भोजन और पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम से कुशल और लक्षित कल्याण की ओर अग्रसर हैं। अमृत काल के दौरान इस पैमाने पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना एक आकांक्षी और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में समर्पित प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इसके तहत 5 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मुफ्त खाद्यान्न वितरण किया जायेगा।
