आइजोल(मिजोरम), 13 जून (जनसमा)। म्यांमार सीमा से लगे हुए चार राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर और मिजोरम में आतंकी गतिविधियों और तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने वीजा मुक्त रिजिम की समीक्षा के लिए कमेटी बनाने का फैसला किया है। इसके अध्यक्ष गृह मंत्रालय के विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) होंगे।

यह कमेटी चारों राज्यों में जमीनी हालात की समीक्षा करने के बाद गृह मंत्रालय को तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगी।

आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि यद्यपि म्यांमार सीमा पर शांति है लेकिन मामला संवेदनशील है। गृह मंत्री ने कहा म्यांमार के साथ भारत के चार राज्य अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर और मिजोरम 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं और ये कई जगहों पर काफी जटिल है।

Photo : The Union Home Minister, Shri Rajnath Singh chairing a review meeting on Indo-Myanmar border issues, in Aizawl, Mizoram on June 12, 2017.

दोनों देशों की सीमाओं से 16 किलोमीटर के अंदर लोगों को वीजा मुक्त आवाजाही की सुविधा दी गई है । दोनो तरफ अधिकृत संस्थाओं की अनुमति से वैधानिक परमिट के साथ लोग 72 घंटे तक रुक सकते हैं । इस तरह की व्यवस्था सीमा के दोनों तरफ सामाजिक रीति रिवाजों और संबंधों को देखते हुए की गई है।

गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसके जरिए सीमा के दोनों तरफ लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं लेकिन ये देखा गया है कि आतंकी और अपराधी इसकी आड़ में हथियारों, ड्रग्स,प्रतिबंधित सामानों और जाली भारतीय करेंसी नोटों की तस्करी करते हैं। सरकार और सुरक्षा बलों की सक्रियता से बहुत सारे आतंकी सीमा को दोनों तरफ इधर-उधर छिपे हुए हैं। सामान्य नागरिकों के लिए दी गई सुविधा का अपराधी बेजा इस्तेमाल करते हैं और भारतीय इलाकों में अपराध कर सुरक्षित ठिकानों पर चले जाते हैं।