मुख्यमंत्री उद्धव  ठाकरे ( Udhav Thackeray) ने महाराष्ट्र-कर्नाटक (Maharashtra-Karnataka) सीमा (Border) पर उच्चतम न्यायालय (Supreme court) में चल रहे मामले की समीक्षा  की।

ठाकरे ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा (Border)  से संबंधित सभी वकीलों की बैठक तुरंत बुलाए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि  मंत्री एकनाथ शिंदे और मंत्री छगन भुजबल को अदालत में चल रहे मुकदमे को गति देने के लिए समन्वय मंत्रियों के रूप में नियुक्त करें।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज शनिवार 07 दिसंबर,2019 को मुंबई में महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा(Border) के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में चल रहे मामले की ताजा स्थिति की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री खुद वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से भी इस मामले पर चर्चा करेंगे।

महाराष्ट्र-कर्नाटक Maharashtra-Karnataka सीमा प्रश्नावली में आज मुख्यमंत्री ठाकरे की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।

इस अवसर पर मंत्री एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, जयंत पाटिल, छगन भुजबल, नितिन राउत, विधायक  हसन मुश्रीफ, राजेश पाटिल, अनिल परब और अन्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री के  निर्देश के बाद, तुरंत सीमा मामलों के मंत्रालय में एक बैठक बुलाई गई और एकीकरण समिति को आमंत्रित किया।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र-कर्नाटक (Maharashtra-Karnataka) सीमा (Border) को हल करने के लिए, सभी को बिना किसी राजनीतिक मतभेद के साथ आना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि महाराष्ट्र में आने के लिए चल रहे कानूनी संघर्ष में सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों को प्रभावी ढंग से राज्य में लाया जाना चाहिए।

सीमा के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में चल रही सुनवाई की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मुकदमे में तेजी लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इसलिए, वकीलों की एक संयुक्त बैठक तुरंत बुलाई जाएगी।

उनसे यह भी अनुरोध किया जाएगा कि वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे मामले की अगली सुनवाई के पक्ष में हों।