केंद्र सरकार अगले साल जून  2020 के अंत तक देश भर में एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड ( ration card) योजना को लागू करने के लिए तैयार है।

नई दिल्ली में 29 जून शनिवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान (Food Minister Ram Vilas Paswan) ने कहा कि उनके मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को  एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड ( ration card) योजनाको तेजी से लागू करने के लिए  लिखा है।

उन्होंने कहा, नया तंत्र यह सुनिश्चित करेगा कि यदि कोई भी राशन कार्ड ( ration card)  धारक गरीब व्यक्ति (poor person)  एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होता है तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली(Public Distribution System) , पीडीएस PDS पात्रता से वंचित न रहे ।

पासवान ने कहा, नया  सिस्टम फर्जी राशन कार्ड ( ration card) धारकों को हटाने में भी मदद करेगा।

मंत्री ने कहा, दस राज्य – आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा पहले से ही पीडीएस अधिकारों की पोर्टेबिलिटी प्रदान कर रहे हैं।

पासवान ने यह भी कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की जा रही है कि इस वर्ष 15 अगस्त तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लाभार्थी दोनों में से किसी एक राज्य से राशन ले सकेंगे। इसी तरह, गुजरात और महाराष्ट्र के लाभार्थी एक-दूसरे के राज्य से राशन ले सकते हैं।