दिल्ली  शहर में समुदायिक शौचालयों की स्थिति में सुधार किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड सीईओ को निर्देश दिया कि समुदायिक शौचालयों की स्थिति में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाए।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) की एक आपात बैठक बोर्ड शनिवार, 10 फरवरी को दिल्ली सचिवालय में बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की।

शहर में सामुदायिक शौचालयों में पानी और बिजली की कमी पर विधायकों और अन्य लोगों की शिकायतों के बाद आपात बैठक आयोजित की गई।

डीयूएसआईबी के सदस्यों और विधायकों अखिलेश पति त्रिपाठी, साहयी राम और हजारी लाल ने बैठक में डीयूएसआईबी अधिकारियों के निष्क्रिय रहने पर नाराजगी व्यक्त की। सदस्यों ने यह भी कहा कि सरकार के इन शौचालयों को बिना शुल्क इस्तेमाल करने और 24 घंटे तक खुले रहने के आदेश के बाद समस्या शुरू हुई है।

मुख्यमंत्री ने डीयूएसआईबी के सीईओ के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की और उन्हें दिल्ली के प्रत्येक समुदायिक शौचालय की स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

मुख्यमंत्री ने सीईओ को निर्देश दिया कि समुदायिक शौचालयों की स्थिति में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाए।

सीईओ को 7 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। साथ ही रिपोर्ट की एक प्रति बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को 20
फरवरी दोपहर तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया । इस रिपोर्ट में सफाई, पानी, बिजली आदि की उपलब्धता पर सभी शौचालयों के वीडियो भी होंगे। डीयूएसआईबी सदस्य बिपीन राय और ए के गुप्ता रिपोर्ट तैयार करने की निगरानी करेंगे।

सीईओ को भी 17 फरवरी तक समुदायिक शौचालयों के अधिक इस्तेमाल के समय, वहां का दौरा करने और बोर्ड के सदस्यों के साथ वीडियो रिपोर्ट साझा करने के निर्देश दिए हैं। जो स्थानीय विधायक अचानक इन शौचालयों की चेकिंग पर जाना चाहते हैं उनके साथ  डीयूएसआईबी का एक प्रतिनिधि हो।