Tag Archives: Confederation of All India Traders

CAIT Rath Yatra

वाॅलमार्ट डील और रिटेल में एफडीआई के खिलाफ राष्ट्रव्यापी रथयात्रा 

वाॅलमार्ट फ्लिपकार्ट डील एवं रिटेल व्यापार में एफडीआई के विरोध की शुरुआत करते हुए कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने दिल्ली के लाल किला से एक 90 दिवसीय राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा शुरू की, जिसे सम्पूर्ण क्रांति रथ यात्रा का नाम दिया है। रथ यात्रा  सभी राज्यों में घूम कर…

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व्यापार के बिगड़ते स्वरूप पर चर्चा करेंगे मंत्री और व्यापारी

देश के प्रमुख व्यापारी नेता और अनेक केन्द्रीय मंत्री व्यापार के बिगड़ते स्वररूप पर तीन दिन तक चर्चा करेंगे। इस चर्चा में वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री पीयूष गोयल भी भाग लेंगे। इस चर्चा का आयोजन ट्रेडर्स की संस्था “कैट” ने किया है। देश के रिटेल व्यापार के बिगड़ते स्वरुप पर…

Digital Rath

‘कैश लेस बनो इंडिया’ अभियान के लिए डिजिटल रथ को हरी झंडी

कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने मास्टरकार्ड के साथ संयुक्त रूप से सोमचार को नई दिल्ली में अपने ” कैश लेस बनो इंडिया “ राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत एक डिजिटल रथ को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि यह अभियान देश भर में डिजिटल पेमेंट को बड़े पैमाने पर…

Traders

जीएसटी कानून एवं नियमों में बदलाव की मांग

जीएसटी एडवाइजरी ग्रुप की पहली मीटिंग 8 नवम्बर को नई दिल्ली में होरही है जिसमें जीएसटी कानून एवं नियमों में बदलाव किये जाने, जीएसटी को सरलीकृत कर प्रणालीबनाने आदि पर व्यापक रूप से विचार होगा ! इससे पहले जीएसटी से सम्बंधित व्यापारियों के मुद्दों को जानने और समझने एवं उनका…

CAIT

जीएसटी पर नए कदम से भ्रम के माहौल पर अंकुश लगेगा

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर (जनसमा)। कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने शुक्रवार को जीएसटी कॉउन्सिल द्वारा जीएसटी में व्यापारियों की दिक्कतों को दूर करने के लिए दी गयीं राहतों को एक बड़ा और सार्थक तथा समय से उठाया गया कदम है बताते हुए कहा कि इससे देश भर के…

food products

अचार, सॉस, इंस्टेंट मिक्सर सहित अनेक उत्पादों को कम दर के स्लैब में रखा जाए

नई दिल्ली, 20 मई (जनसमा)। कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा है की जीएसटी कॉउन्सिल द्वारा जीएसटी की विभिन्न कर दरों में डाली गयी वस्तुओं की सूची मौटे तौर पर लगभग ठीक है लेकिन आम आदमी से जुडी अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं को उच्च कर की श्रेणी में डालने…