नई दिल्ली, 14 अप्रैल (जनसमा)। उपभोक्‍ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सरकार होटलों एवं रेस्‍तराओं द्वारा परोसे जाने वाले भोजन की मात्रा निर्धारित करना नहीं चाहती।

वे पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

पासवान ने कहा कि कानून के अनुरूप अपवाद स्‍वरूप दो एमआरपी नहीं हो सकते।

उन्‍होंने दोहराया कि होटलों एवं रेस्‍तराओं द्वारा ‘सेवा शुल्‍क’ लेने की परिपाटी एक अनुचित व्‍यापार प्रचलन है। उपभोक्‍ता मामले विभाग सेवा शुल्‍क पर एक परामर्शदात्री का निर्माण करने के अंतिम चरण में है।