प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास राष्ट्रीय युद्ध स्मारक National War Memorial को राष्ट्र को समर्पित किया।

उन्होंने युद्ध स्मारक परिसर में  अखंड ज्योति प्रज्जवलित की।

National War Memorial  लगभग 26 हजार सैनिकों के सम्मान को समर्पित है, जिन्होंने आजादी के बाद से देश की सेवा में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया ।

National War Memorial ने उन सैनिकों को भी याद किया जिन्होंने  पीस कीपिंग मिशन और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में सर्वोच्च बलिदान दिया ।

National War Memorial परिसर में एक केंद्रीय ओबिलिस्क, एक अखंड ज्योति और भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना द्वारा लड़ी गई प्रसिद्ध लड़ाइयों को दर्शाती छह कांस्य भित्ति चित्र शामिल हैं। परम वीर चक्र के 21 पुरस्‍कारों के बस्‍ते परम योध्‍य स्‍थल में स्‍थापित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के लिए National War Memorial के समर्पण से पहले युद्ध के दिग्गजों को अपने संबोधन में कहा कि भारतीय सशस्त्र बल दुनिया की सबसे बहादुर सेनाओं में से एक है।

इससे पहले भूतपूर्व सैनिकों की विशाल रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लाखों सैनिकों के पराक्रम और समर्पण का परिणाम है कि भारतीय सेना को आज दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक माना जाता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुश्मनों के खिलाफ और प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने के लिए हमारे जांबाज सैनिक अग्रिम रक्षा पंक्ति में रहते हैं।

प्रधानमंत्री ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों की शहादत को याद किया।

उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहूति देने वाले सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

उन्होंने कहा कि आज विश्वभर में नए भारत का कद बड़ा है और यह उसकी सशस्त्र सेना में बड़े उपायों के कारण संभव हुआ है।

उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक National War Memorial अथवा राष्ट्रीय समर स्मारक  को समर्पित करने पर खुशी जाहिर की।

प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि केन्द्र सरकार ने सैनिकों और पूर्व सैनिकों को ‘वन रैंक, वन पेंशन’ उपलब्ध कराने का अपना संकल्प पूरा किया है।

उन्होंने कहा कि ओआरओपी के परिणास्वरूप पेंशन में 40 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ और 2014 की तुलना में सैन्य कर्मियों के वेतन में 55 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है।

प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल की मांग होती रही है। इस संदर्भ में उन्होंने घोषणा की कि तीन सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाएंगे।

सशस्त्र बलों के प्रति सरकार की अन्य पहलों का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना दिवस, नौसेना दिवस और वायुसेना दिवस के अवसरों पर सैन्य कर्मियों के अभिनव प्रयोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उन्होंने 15 अगस्त, 2017 को लॉन्च किए जाने वाले वीरता पुरस्कार पोर्टल का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को अब फाइटर पायलट बनने के अवसर मिल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में महिला अधिकारियों को अपने पुरुष समकक्षों के बराबर स्थायी कमीशन के लिए अवसर मिल रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा खरीद की समूची ईको-प्रणाली में बदलाव की शुरूआत कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण पारदर्शी और बराबर का अवसर प्रदान करना रहा है। उन्होंने ‘मेक इन इंडिया’ को प्रोत्साहन दिए जाने के विषय पर बल दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना ने संयुक्‍त राष्‍ट्र के 70 प्रमुख शांति मिशनों में से लगभग 50 मिशनों में भागीदारी की है। लगभग 2 लाख सैनिक इन कार्रवाइयों का हिस्‍सा रहे हैं।

उन्‍होंने कहा कि भारतीय नौ सेना द्वारा 2016 में आयोजित अंतर्राष्‍ट्रीय जहाजी बेड़ा समीक्षा में 50 देशों की नौ सेना ने भाग लिया।

उन्‍होंने कहा कि हमारे सशस्‍त्र बल प्रत्‍येक वर्ष मित्र देशों की सेनाओं के साथ औसत रूप से 10 बड़े संयुक्‍त अभ्‍यास कर रहे हैं।

उन्‍होंने कहा कि हिंद महासागर में पायरेसी में भारी कमी काफी हद तक भारतीय सैन्‍य शक्ति और हमारी अंतर्राष्‍ट्रीय साझेदारी के कारण आई है।

प्रधानमंत्री ने 1.86 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट की भारतीय सेना की पुरानी मांग की चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने साढ़े चार वर्षों में 2.30 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट की खरीदारी की है।

उन्‍होंने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय सेना को आधुनिक विमान, हेलिकॉप्‍टरों, सबमेरिन, जहाजों तथा हथियारभंडार से लैस कर रही है। उन्होंने कहा कि काफी समय से लंबित निर्णय राष्‍ट्रीय हित में लिए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि National War Memorial राष्‍ट्रीय युद्ध स्मार‍क के अतिरिक्‍त राष्‍ट्रीय पुलिस स्‍मार‍क की भी स्‍थापना की गई है।

केंद्र सरकार ने सरदार पटेल, बाबा साहब अम्‍बेडकर तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस सहित महान राष्‍ट्रीय नेताओं को मान्‍यता दी है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राष्‍ट्रीय हित को सर्वोच्‍च रखते हुए निर्णय लेना जारी रखेगी।