नई दिल्ली, 25 अप्रैल। भारत के मौजूदा कर ढांचे को देखें तो पता चलेगा कि पहले विरासत टैक्स की तरह का टैक्स भारत में मौजूद था, लेकिन 1985 के आसपास राजीव गांधी ने इसे खत्म कर दिया था। मीडिया में आई ख़बरों के अनुसार एक रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि मोदी सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली भी 2017 में ऐसा टैक्स लगाना चाहते थे।

वहीँ मध्य प्रदेश के मुरैना में एक रैली को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि पूर्व प्रधान मंत्री (दिवंगत) राजीव गांधी ने अपने परिवार की संपत्ति को सरकारी दावों से बचाने के लिए विरासत कर को समाप्त कर दिया था।

मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस दोबारा टैक्स लगाना चाहती है. “विरासत कर से जुड़े तथ्य आंखें खोल देने वाले हैं… जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो उनकी संपत्ति उनके बच्चों को मिलने वाली थी। लेकिन पहले एक नियम था कि संपत्ति बच्चों को मिलने से पहले उसका कुछ हिस्सा बच्चों को मिल जाता था।” सरकार ने ले लिया था…संपत्ति को बचाने के लिए…ताकि यह सरकार के पास न जाए, तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने विरासत कानून को खत्म कर दिया,” उन्होंने दावा किया।

कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान से विरासत टैक्स पर उपजे राजनीति मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे है।

मीडिया में कहा जा रहा है कि 2017 में जेटली ने इस तरह का टैक्स लगाने के लिए कानून में बदलाव का सुझाव दिया था। हालाँकि, इसे विरासत कर का नाम नहीं दिया गया था और यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकार का इरादा विरासत में मिली संपत्ति पर कर लगाने का था, लेकिन जेटली ने कानून में संशोधन करने की इच्छा व्यक्त की थी ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारियों को भी कर का भुगतान करना होगा। इस कानून का पुरजोर विरोध किया गया और इसे वापस ले लिया गया।