नई दिल्ली, 18 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र के यवतमाल और छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अगले एक सप्ताह में हिंदू जागरण समिति और तेलंगाना के भाजपा विधायक टी. राजा सिंह द्वारा प्रस्तावित रैलियों के दौरान कोई हेट स्पीच (घृणास्पद भाषण) न हो।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने रैलियों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि जिन पक्षों के बारे में आवेदक ने आशंका व्यक्त की है वे अदालत के समक्ष नहीं हैं।

No Hat Speech

“यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, उन्हें वर्तमान रिट याचिका/आवेदन में पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है। फिर भी, अधिकारियों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी कि किसी भी तरह की हिंसा और घृणा फैलाने वाले भाषण की अनुमति न दी जाए।

“जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी), यवतमाल, महाराष्ट्र और रायपुर, छत्तीसगढ़, वर्तमान आवेदन में लगाए गए आरोपों पर ध्यान देंगे, जिसकी एक प्रति उनमें से प्रत्येक को दी जाएगी। संबंधित डीएम व एसपी आवश्यकतानुसार आवश्यक कदम उठायेंगे. यदि आवश्यक हो और उचित समझा जाए, तो पुलिस/प्रशासन रिकॉर्डिंग सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरे स्थापित करेगा, ताकि किसी भी हिंसा/घृणास्पद भाषण की स्थिति में अपराधियों की पहचान सुनिश्चित की जा सके,” पीठ ने कहा।

पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता शाहीन अब्दुल्ला द्वारा दायर एक आवेदन का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें राजा सिंह द्वारा संबोधित हिंदू जागरण समिति की रैलियों पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिन्हें कथित भड़काऊ भाषणों के लिए पिछले साल हैदराबाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

याचिकाकर्ता के मुताबिक, हिंदू जागरण समिति ने 18 जनवरी को यवतमाल और 19-25 जनवरी तक रायपुर में रैलियां प्रस्तावित की है।