नासिक, 14 मार्च। कांग्रेस नेता राहुलगांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने दस साल में देश के 20 -25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रु का कर्ज़ा माफ़ कर दिया लेकिन किसान का एक भी पैसा माफ़ नहीं किया।

राहुल ने कहा कि हमारी यूपीए सरकार ने किसानों का 70 हज़ार करोड़ रु का कर्ज़ा माफ़ किया था।

राहुल  ने नासिक में किसानों की एक विशाल सभा में कहा कि देश में इस समय बेरोज़गारी, मंहगाई, भागीदारी और किसानों के मुद्दे हैं लेकिन हमारा मीडिया और टीवी चैंनल देखें तो उसमें ये मुद्दे दिखाई नहीं देंगे। मीडिया जनता का ध्यान इधर उधर भटकता रहता है और कभी बॉलीवुड और ज्यादातर समय मोदी जी को दिखता रहता है।

भारत जोडो न्याय यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक किसान रैली को संबोधित किया। उनका कहना है कि इंडिया अलायंस ‘किसानों की आवाज’ बनेगा और उनके हितों की रक्षा के लिए काम करेगा।

राहुल ने कहा कि संविधान पर आंच तक नहीं आने देंगे यह हमारा प्रण है।

महाराष्ट्र के नासिक में Rahul Gandhi के एक रोड शो भी किया।

किसान महापंचायत’ में Rahul Gandhi के साथ NCP-शरदचंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत भी उपस्थित रहे और अपने विचार रखे और कहा कि हम सभी साथ मिलकर अन्नदाताओं को न्याय दिलाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

इससे पहले बुधवार को राहुल ने कहा था जल, जंगल, ज़मीन और आदिवासी समाज के बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस ने 6 संकल्प लिए हैं:
1. सुशासन: वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत 1 वर्ष के अंदर सभी बकाया क्लेम्स का निपटारा होगा और 6 महीने के भीतर सभी अस्वीकृत क्लेम्स की समीक्षा होगी। इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हम राष्ट्रीय मिशन स्थापित करेंगे।
2. ⁠⁠सुधार: मोदी सरकार द्वारा वन संरक्षण और भूमि अधिग्रहण कानूनों में किए गए सभी संशोधनों को कांग्रेस वापस लेगी।
3. ⁠⁠सुरक्षा: देश का हर वो इलाका जो आदिवासी बाहुल्य है, उन्हें हम ‘अनुसूचित क्षेत्र’ का दर्जा देंगे।
4. स्वशासन: कांग्रेस हर राज्य में PESA के तहत कानून बनाकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में ‘ग्राम सरकार’ और ‘स्वायत्त ज़िला सरकार’ की स्थापना करेगी।
5. ⁠⁠स्वाभिमान: MSP की गारंटी के कानून में छोटे वन उपज (MFP) को भी शामिल किया जाएगा।
6. सब प्लान: हम बजट में दलित और आदिवासियों को पर्याप्त हिस्सेदारी देने के लिए SC-ST सब प्लान को पुनर्जीवित कर उसे कानूनी संरक्षण देंगे, जैसा हमने कई राज्यों में किया है।

गाँधी ने कहा कि आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों की रक्षा और उनकी बेहतरी के बिना देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। INDIA की सरकार आदिवासियों के हक़, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी है।