भोपाल, 18 मई (जनसमा)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को प्रदेश के विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के बारे में केंद्रीय मंत्रियों से नई दिल्ली में की मुलाकात की। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू से मुलाकात कर शिवराज ने नायडू को आगामी 5 जून को पर्यावरण दिवस पर इंदौर आमंत्रित किया। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर और भोपाल को प्रथम और द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पर्यावरण दिवस पर पौध-रोपण के साथ-साथ इंदौरवासियों को भी इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया जायेगा। नायडू ने शिवराज के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है

चौहान ने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि भोपाल, इंदौर के लिए मेट्रो परियोजना की डी पी आर जमा की जा चुकी है और अनुमति की प्रतीक्षा है। उन्होंने आग्रह किया कि इसको शीघ्र ही अनुमोदित किया जाए। कुल परियोजना की लागत में से 20 प्रतिशत राशि राज्य का अंश होता है, 20 प्रतिशत केन्द्रांश और शेष ऋण आदि से पूरा किया जाता है। चौहान ने देश की राजधानी दिल्ली में एक और नया मध्यप्रदेश भवन बनाने के लिए केन्द्र सरकार से जमीन उपलब्ध कराने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मध्यप्रदेश भवन छोटा पड़ रहा है और इसको देखते हुए एक अतिरिक्त भवन बनाने की जरूरत है।

इस क्रम में शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री अरूण जेटली से मुलाकात की। शिवराज ने रक्षा मंत्री जेटली से चम्बल सम्भाग में दो सैनिक स्कूल खोलने की माँग की। चौहान ने कहा कि इस क्षेत्र में सैनिक स्कूल खोलने से एक तरफ क्षेत्रीय असमानता दूर होगी दूसरी ओर सशस्त्र सेनाओं के अधिकारी संवर्ग में मध्यप्रदेश के प्रतिनिधित्व की कमी दूर हो सकेगी।

जेटली ने शिवराज को इंदौर और भोपाल को स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम और द्वितीय स्थान पर आने की बधाई दी। शिवराज ने वित्त मंत्री को बताया कि इन दोनों शहरों में मेट्रो परियोजना की डी पी आर जमा की जा चुकी है और ऋण के लिए विदेशी संस्था एडीबी और इंवेस्टमेंट बोर्ड से सम्पर्क भी किया जा चुका है। चौहान ने इन दोनों संस्थाओं से सम्पर्क कर शीघ्र लोन जारी करवाने का आग्रह किया।

शिवराज ने केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से मुलाकात कर प्रदेश में चल रही पंचायत एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के बारे में चर्चा की। चौहान ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2018 तक हर गाँव को सड़क से जोड़ा जायेगा।

चौहान ने केन्द्रीय मंत्री को पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना में 190 करोड़ रूपये की राशि जारी करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने 1600 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि इसी योजना में शीघ्र जारी करने की माँग भी की। उन्होंने बताया कि इस परियोजना में लगभग 30 हजार मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें बैगा, भारिया और सहरिया आदिवासी जनजातियों के लिए मकानों का निर्माण किया जायेगा।