इस कानून के लागू होने से अब मोदी सरकार 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिमों जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण गृह विभाग ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार किया है। आवेदक को उस वर्ष की जानकारी देनी होगी जिसमें उसने बिना किसी यात्रा दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था।
“मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के लागू होने से (implementation ) कोई भी भारतीय नागरिक ( Indian citizen) चाहे वह किसी भी धर्म या सम्प्रदाय (faith/religion) का हो, प्रभावित नहीं होगा।’’ प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने आज 6 फरवरी,…
योजनाओं और फैसलों का उचित कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। अब हम कार्यान्वयन, पारदर्शिता और वितरण की विशेषता वाली एक शासन प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार, 15 जून, 2019 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग (NITI Aayog ) की…
चंडीगढ़, 17 जून (जनसमा)। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में वर्ष 2017-18 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों में होने वाले नुकसान पर किसानों को बीमा कवर प्रदान करना है। इसके अंतर्गत, वर्ष 2017-18 में खरीफ सीजन के…
नई दिल्ली, 9 मई (जनसमा)। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे जेल सुधारों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए ठोस प्रयास करें। बंदियों की दशा सुधारने के लिए यह नितांत आवश्यक है। इसके लिए कारावास प्रशासन में भी सुधार लाया जाए। केन्द्र…