Tag Archives: Supreme Court of India

Supreme Court continues to strengthen India's vibrant democracy

सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को निरंतर सशक्त किया

उन्होंने कहा आज आपने मुझे सुप्रीम कोर्ट के कुछ Digital Initiatives का शुभारंभ करने का भी मौका दिया है। Digital Supreme Court Reports की मदद से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अब Digital Format में भी मिल सकेंगे। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को स्थानीय भाषाओं में Translate कराने की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है।

Sharad Arvind Bobde

न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे होंगे भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश

राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे ( Sharad Arvind Bobde) को भारत का अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे ( Sharad Arvind Bobde) 18 नवंबर, 2019 को शपथ लेंगे। न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे ( Sharad Arvind Bobde)  12 अप्रैल, 2013 से उच्चतम न्यायालय…

Ram Jethmalani

सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी का देहांत

पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री (Former Law Minister) , कानूनविद्, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ (Senior  Advocate  Supreme Court) वकील राम जेठमलानी (Ram Jethmalani) का रविवार को लंबी बीमारी के बाद नई दिल्ली में देहांत हो गया। राम जेठमलानी (Ram Jethmalani)  ने सुबह 7.45 बजे अंतिम सांस ली। वह 95 वर्ष के…

Justice Ranjan Gogoi

भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं न्यायमूर्ति रंजन गोगोई

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति रंजन गोगोई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) नियुक्त किये जा सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने सरकार को इस पद के लिए उनके नाम की सिफारिश की है। यह एक आदर्श परंपरा है कि मुख्य न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति से पहले अपने उत्तराधिकारी…

Ayodhya Dispute Case_ Supreme Court

प्राइवेसी अब 134 करोड भारतीयों का मौलिक अधिकार

नई दिल्ली, 24अगस्त  (जनसमा)| प्राइवेसी अब 134 करोड भारतीयों का मौलिक अधिकार हें। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को यह फैसला सुना दिया। इस फैसले का सीधा असर विभिन्न सरकारी योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ने के मामले पर पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली नौ…

पटेलों के लिए आरक्षण के आधार पर गुजरात में दाखिला नहीं

नई दिल्ली, 22 अगस्त | सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण खत्म करने के फैसले पर रोक जारी रहेगी, लेकिन राज्य में पटेल आंदोलन के बाद अस्तित्व में आए आरक्षण के आधार पर कोई दाखिला…