Abdul Ghani Baradar

अब्दुल गनी बरादर काबुल में नई सरकार के गठन की व्यूह रचना में

अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान  (Taliban) एक तरफ लोगों पर कहर बरपा कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर तालिबान के शीर्ष राजनीतिक नेता माने जाने वाले अब्दुल गनी बरादर  (Abdul Ghani Baradar) काबुल (Kabul) में नई सरकार के गठन की व्यूह रचना में लग गए हैं।

“काबुल में किस प्रकार की सरकार होगी” के बारे में बरादर  “अपने दोस्तों” के साथ परामर्श करने के लिए राजधानी में हैं।

अब्दुल गनी बरादर शनिवार को काबुल पहुंचे थे ।  बरादर ने दोहा,  कतर में शांति वार्ता के लिए एक वार्ताकार के रूप में कार्य किया और अफगानिस्तान के संभावित अगले नेता माने जाते हैं।

खबरों में कहा गया है कि तालिबान अधिकारी जबीउल्लाह मुजाहिद ने द वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि सरकार का गठन किस रूप में होगा, इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

द वाशिंगटन पोस्ट  के अनुसार अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और गिराई गई सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने शनिवार को काबुल में कार्यवाहक तालिबान गवर्नर से मुलाकात की।

काबुल हवाई अड्डे पर अभी भी अराजक और हिंसक दृश्य सामने आ रहे हैं क्योंकि तालिबान लड़ाके उन लोगों का रास्ता रोक रहे हैं, जो देश छोड़कर जाना चाहते हैं।

खबर है कि व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार, राष्ट्रपति बिडेन ने शनिवार को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ इस्लामिक स्टेट से निकासी, रसद और सुरक्षा खतरों पर चर्चा की।

एक अफगान अधिकारी का कहना है कि समूह की आगामी सरकार के बारे में कोई निर्णय या घोषणा करने की योजना नहीं है, जब तक कि 31 अगस्त की अमेरिकी सैनिकों की वापसी की तारीख बीत न जाए।

अशरफ गनी अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता अधिग्रहण के लिए तैयार नहीं थे। अब यह कहा जारहा है कि वे सिर्फ कपड़े पहनकर भागे हैं।

यह भी एक तथ्य है कि अफगानिसतान के अधिकांश तालिबानी नेता संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिबंधित सूची में हैं।

खबरों में यह भी कहा जारहा है कि तालिबान नेता अब्दुल गनी बरादर, हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी और विद्रोही समूह के 133 अन्य नेता जल्द ही संयुक्त राष्ट्र की  प्रतिबंध  सूची से बाहर हो सकते हैं।

बरादर (Abdul Ghani Baradar) को 23 फरवरी 2001 को सूची में शामिल किया गया था। इस साल जून में, शीर्ष तालिबान नेता को यात्रा प्रतिबंध पर कुछ छूट दी गई थी और 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था, जो 21 सितंबर को समाप्त होगा।