छत्तीसगढ़ में एक जुलाई से शुरू होगी ‘हमर छत्तीसगढ़’ योजना

रायपुर, 16 मई (जनसमा)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘हमर छत्तीसगढ़’ योजना के अनुमोदन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने ‘हमर छत्तीसगढ़’ योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि इस योजना के तहत  राज्य के लगभग पौने दो लाख पंचायत प्रतिनिधियों और नगर पंचायतों के पार्षदों को अगले समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर अगले दो वर्ष तक राजधानी रायपुर और नया रायपुर का अध्ययन भ्रमण कराया जाएगा। उन्हें भिलाई इस्पात संयंत्र सहित प्रदेश के अन्य उद्योगों का भी दौरा कराया जाएगा। ये पंचायत प्रतिनिधि अपने गांव की मिट्टी, वहां का पानी और वहां की स्थानीय प्रजातियों के पौधे लाएंगे जिन्हें नया रायपुर के बॉटनिकल गार्डन में लगाया जाएगा। इससे नया रायपुर के साथ उनका और पूरे प्रदेशवासियों का भावनात्मक जुड़ाव होगा।

उन्होंने बताया कि यह योजना एक जुलाई 2016 से शुरू की जाएगी। इसके अन्तर्गत प्रदेश की 10971 ग्राम पंचायतों के एक लाख 71 हजार निर्वाचित प्रतिनिधियों और 111 नगर पंचायतों के एक हजार 986 पार्षदों को अगले दो साल में छत्तीसगढ़ सरकार की विगत एक दशक की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। उन्हें प्रदेश में कृषि, उद्योग तथा विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में रू-ब-रू कराया जाएगा। इन सभी  जन-प्रतिनिधियों को अगले दो साल में रायपुर का भ्रमण कराया  जाएगा। प्रत्येक दल में लगभग पांच सौ प्रतिभागीं होंगे। उनके भोजन और आवास की उचित व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए 626 दिवस का कार्यक्रम बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए एक जुलाई 2016 से 30 जून 2018 तक की समयावधि रखी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘हमर छत्तीसगढ़’ योजना के सफल क्रियान्वयन, समन्वय तथा समय-समय पर आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए राज्य स्तर निर्णय लेने के लिए मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सशक्त समिति का गठन किया जाएगा। समिति में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सदस्य सचिव और प्रमुख सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग सचिव वित्त विभाग, सचिव स्वास्थ्य विभाग, सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सचिव संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, सचिव जनसम्पर्क विभाग, पुलिस महानिरीक्षक रायपुर तथा कलेक्टर रायपुर सदस्य होंगे।