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भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने का कोई निर्णय नहीं

सरकार ने लोकसभा (Lok Sabha) में आज साफ-साफ शब्दों में कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर  (National Register of Citizens) को तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

लोकसभा में एक लिखित उत्‍तर में गृह राज्यमंत्री (Minister of State for Home) नित्यानंद राय (Nityanand Rai ) ने इसकी जानकारी दी।

उनसे लिखित में सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार के पास देश भर में राष्‍ट्रीय नागरिक रजिस्‍टर (National Register of Citizens) शुरू करने की कोई योजना है।

राय  ने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register) एक रजिस्टर है जिसमें आमतौर पर एक गांव या ग्रामीण क्षेत्र या शहर या वार्ड या कस्बे या शहरी क्षेत्र में वार्ड के भीतर सीमांकित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का विवरण होता है।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register) को पहली बार 2010 में तैयार किया गया था और 2015 में अद्यतन किया गया था।

File photo : Nityanand Rai

नागरिकता (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) नियम, 2003 के नियम 3 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, नागरिक अधिनियम, 1955 (Citizenship Act, 1955) मध्य के तहत बनाए गए नियम, 2003 सरकार ने असम, को छोड़कर पूरे देश में अप्रैल से सितंबर, 2020 के दौरान जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने और अद्यतन करने का फैसला किया, जो आमतौर पर गांव या कस्बे में रहने वाले सभी व्यक्तियों से संबंधित सूचनाओं के संग्रह के लिए होता है।

एनपीआर के अपडेशन के दौरान दस्तावेजों के अनिवार्य संग्रह के सवाल का जवाब देते हुए,राय ने कहा कि प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के जनसांख्यिकीय और अन्य विवरण अपडेट / एकत्र किए जाने हैं। अभ्यास के दौरान कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया जाना है; आधार संख्या स्वेच्छा से एकत्र की जाती है।

इसके अलावा, कोई भी सत्यापन उन व्यक्तियों को खोजने के लिए नहीं किया जाता है जिनकी नागरिकता संदिग्ध है, अभ्यास के दौरान। प्रतिवादी को अपने ज्ञान और विश्वास के लिए एनपीआर अपडेशन के लिए सही जानकारी प्रदान करनी होती है।

मंत्री ने कहा कि सरकार एनपीआर की तैयारी के संबंध में राज्यों के साथ चर्चा कर रही है।

नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर की तैयारी के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर राय ने कहा कि अब तक, सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRIC) को तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।