देहरादून, 06 फरवरी। उत्तराखंड विधानसभा में आज विपक्ष के हंगामे के बीच राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता-यूसीसी विधेयक पेश किया।

विधानसभा में करीब चार घंटे तक यूसीसी पर चर्चा हुई और फिर स्पीकर ऋतु खंडूरी भूषण ने सत्र को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्य ने कानून लाकर इतिहास रचा है और वर्षों से देश में समान नागरिक संहिता लागू न होने के लिए “तुष्टिकरण की राजनीति” को जिम्मेदार ठहराया है।

प्रतिपक्ष के नेता यशपाल आर्य ने यूसीसी कानून को प्रवर समिति को सौंपने की मांग की।

इस मसौदे में विवाह, तलाक, विरासत, बच्चे को गोद लेने और बच्चों की हिरासत से संबंधित मामलों को शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से आज हम प्रदेश की जनता से प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लाने का जो ‘संकल्प’ लिया था, उसे पूरा करने जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश किया है. देवभूमि के लिए वह ऐतिहासिक क्षण निकट है जब उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ का मजबूत स्तंभ बनेगा।