नई दिल्ली, 26 जून (जनसमा)।  केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को जम्मू और कश्मीर राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफती सईद को एक पत्र लिखकर देश के अन्य राज्यों के साथ जम्मू और कश्मीर में भी 1 जुलाई, 2017 से वस्तु और सेवा कर लागू करने के लिए आग्रह किया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि जम्मू और कश्मीर जीएसटी परिषद की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया और जीएसटी के लिए विभिन्न कानूनों और नियमों के निर्धारण के लिए अर्थपूर्ण रूप से योगदान दिया। उन्होंने 18-19 मई, 2017 को श्रीनगर में आयोजित जीएसटी परिषद की चौदहवीं बैठक की मेजबानी करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया, जहां जीएसटी से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णयों में करों के बहुमत पर निर्णय लिया गया था।

अपने पत्र में वित्त मंत्री ने आगे कहा है कि संविधान की धारा 370 के मुताबिक, भारत के संविधान में किए गए संशोधन राज्य सरकार की सहमति के साथ जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू होते हैं, जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा आदेश के अनुसार निर्दिष्ट किया जा सकता है । उन्होंने मुख्यमंत्री से जम्मू-कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को संविधान (एक सौ व प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2016 के आदेश के लिए जरूरी मानते हुए राज्य की सहमति भेजने के लिए अनुरोध किया।