Tag Archives: Supreme Court

Electoral Bond India's biggest betting scheme

इलेक्टोरल बॉन्ड हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी हफ्ते बाजी योजना

वायनाड, 16 अप्रैल। कांग्रेस नेता और वायनाड सीट से लोक सभा के उम्मीदवार राहुल गांधी ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी हफ्ते बाजी की योजना है। समाचार एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के जवाब पर राहुल गांधी ने कहा,…

Supreme Court reprimanded Baba Ramdev and Acharya Balkrishna

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को फटकार

आज कोर्ट में पेश होने से पहले बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी थी। कोर्ट ने केंद्र और उत्तराखंड सरकार को भी फटकार लगाई और कहा कि वे केंद्र सरकार से मिले जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। अदालत ने यह भी सवाल किया कि आयुष मंत्रालय ने कार्रवाई करने के लिए इंतजार क्यों किया और उत्तराखंड सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की।

Supreme Court grants bail to Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh

सुप्रीम कोर्ट ने दी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत

राज्यसभा सदस्य को जमानत दिया जाना लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच संकट में फंसी आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात है क्योंकि इसके दो शीर्ष नेता राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया जेल में हैं।

Supreme Court raised questions on the selection process of two election commissioners

सुप्रीम कोर्ट ने दो चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाया

नई दिल्ली, 21 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने दो चुनाव आयुक्तों पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जियां खारिज कर दीं लेकिन कोर्ट का कहना है कि वह चुने गए चुनाव आयुक्तों की योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि उस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है जिसके तहत चयन…

Sanjay Singh told Supreme Court, ED arrested him without summons

संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, ईडी ने बिना समन गिरफ्तार किया

नई दिल्ली, 19 मार्च। कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में चल रहे आप नेता संजय सिंह ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनकी गिरफ्तारी से पहले उन्हें कोई समन जारी नहीं किया गया था। सिंह के वकील ने कहा कि…

State Bank of India filed affidavit in Supreme Court in electoral bond case

भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया

हलफनामे में कहा गया है कि बैंक ने 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश का अनुपालन किया है। आपको बता दें कि एसबीआई ने एक पेन ड्राइव में दो पीडीएफ फाइलें बनाकर सुप्रीम कोर्ट के साथ यह जानकारी साझा की है। दोनों पीडीएफ फाइलें पासवर्ड से सुरक्षित हैं।

Supreme Court directs SBI to submit details of electoral bonds to Election Commission by March 12

एसबीआई को 12 मार्च तक चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली, 12 मार्च। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समय बढ़ाने की मांग करने वाली भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की याचिका खारिज कर दी है और उसे 12 मार्च को कामकाजी समय समाप्त होने तक चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश…

सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले को खारिज किया

नई दिल्ली, 05 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस नेता और अब कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ 2018 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को खारिज कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीके शिवकुमार को सितंबर 2019 में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के अधिकारियों ने गिरफ्तार भी किया था। हालांकि, बाद…

In Chandigarh Mayor election case, canceled votes will be counted as valid

चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में रद्द किए गए वोट वैध मानकर गिनती की जाएगी

नई दिल्ली, 20 फरवरी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी के मामले जो 8 वोट रद्द किए गए हैं उन्हें वैध मानकर गिनती की जाएगी। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने सख्त रुख अपनाया और कहा कि वोटों की दोबारा गिनती होनी चाहिए। जो 8…

Supreme Court takes suo motu cognizance of dismissal of 6 women judges in Madhya Pradesh

मप्र में 6 महिला जजों की बर्खास्तगी पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

नई दिल्ली, 12 जनवरी। मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की सिफारिश के बाद एक साथ 6 महिला जजों को बर्खास्त करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। किसी भी राज्य के इतिहास में यह पहली बार है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान एक साथ 6 महिला…

Supreme Court upheld the abrogation of Article 370

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र के फैसले की वैधता को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष दर्जा देने वाली संविधान की धारा 370 (Article 370) को निरस्त करने के केंद्र सरकार (Centre Government) के फैसले को सोमवार को बरकरार रखा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक…

Fix the period for deciding the case related to disqualification of MLAs

विधायकों की अयोग्यता सम्बन्धी मामले के निर्णय के लिए अवधि तय करें

नई दिल्ली, 18 सितम्बर। सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वे कुछ सदस्‍यों की अयोग्यता सम्‍बंधी याचिकाओं पर फैसला लेने की अवधि एक सप्ताह के भीतर तय करें। यह याचिकाएं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कुछ शिवसेना विधायकों के खिलाफ दायर की गई हैं, जिन्होंने जून…

Fix the period for deciding the case related to disqualification of MLAs

सुप्रीम कोर्ट ने कहा मणिपुर की घटना बिल्कुल अस्वीकार्य

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार को तत्काल कदम उठाने और मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न घुमाने के मामले में क्या कार्रवाई की गई, इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया है। नई दिल्ली, 20 जुलाई। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना पर स्वयं संज्ञान लेते हुए सुप्रीम…

Supreme Court agrees to hear Rahul's petition

सुप्रीम कोर्ट राहुल की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत

मानहानि मामले में दोषसिद्धि को निलंबित करने की राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा ‘नई दिल्ली, 18 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिसने आपराधिक मानहानि…

राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

राहुल गांधी #rahulgandhi ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ आज 15 जुलाई, 2023 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसने ‘मोदी-उपनाम टिप्पणी’ मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

दिल्ली सरकार के अधिकार, केंद्र समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में

दिल्ली सरकार के अधिकार, केंद्र समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में

केंद्र सरकार (Center Government) ने 11 मई की संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा के लिए शनिवार  20 मई, 2023 को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)का रुख किया, जहां शीर्ष अदालत ने कहा था कि दिल्ली सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी में “सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति” है। केंद्र ने…

If MPs take money for voting or speech in the House, a case will be registered against them.

हेट स्पीच मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

हेट स्पीच (hate speech) मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सख्त आदेश देते हुए 28 अप्रैल, 2023 को राज्यों से कहा- बिना शिकायत खुद कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि उसका 21 अक्टूबर, 2022 का आदेश धर्म के बावजूद लागू किया जाएगा। पीठ ने यह भी…

Supreme Court

​​राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 31 जुलाई (हि.स.)। ​​राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महेश जोशी ने याचिका दायर कर कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है। दरअसल राजस्थान के…

Supreme Court

जम्मू कश्मीर में 4 जी इंटरनेट सेवाओं के लिए कमेटी बनाने का आदेश

उच्चतम न्यायालय ( Supreme Court) ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) में 4 जी इंटरनेट सेवाओं  (internet services) की बहाली के लिए आज गृह मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (high-powered committee) के गठन करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति एनवी रमन ने कहा यह सुनिश्चित…

Supreme Court

केन्‍द्र का पक्ष सुने बगैर नागरिकता संशोधन कानून पर रोक की मंजूरी नहीं

उच्‍चतम न्‍यायालय (Supreme Court ) ने आज कहा कि केन्‍द्र का पक्ष सुने बगैर नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act ) पर रोक की मंजूरी नहीं दी जा सकती। उच्‍चतम न्‍यायालय ने  केंद्र सरकार से नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act )  को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 4 सप्ताह…