विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 ने दुनिया के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मोड़ पर प्रकाश डाला है, जिसमें आर्थिक मंदी, मुद्रास्फीति, आर्थिक अवसर की कमी, महत्वपूर्ण वस्तुओं और ऊर्जा के लिए बाधित आपूर्ति श्रृंखला, चरम मौसम और अगले सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से संघर्ष शामिल हैं।
इस वित्तीय वर्ष के लिए औसत मासिक संग्रह रु.1.68 लाख करोड़ है, जो पिछले वर्ष के औसत रु.1.5 लाख करोड़ से अधिक है। चालू वित्त वर्ष के लिए मार्च 2024 तक रिफंड का जीएसटी राजस्व शुद्ध रु.18.01 लाख करोड़ है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 13.4% की वृद्धि है।
केंद्रीय बजट (Union Budget) में सूक्ष्म आर्थिक स्तर पर सभी समेकित कल्याण पर ध्यान देने के साथ बृहद आर्थिक स्तर वृद्धि पर जोर देने की कल्पना की गई है। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने आज संसद (Parliament) में केन्द्रीय बजट 2022-23 पेश किया।…
अर्थव्यवस्था इस वर्ष के प्रारंभ में आए रूपांतरकारी बदलावों के दौर का मजबूती से मुकाबला कर आगे बढ़ चुकी है और निकट भविष्य में इसमें स्थायी सुधार आना तय है। यह बात केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कही। जेटली ने अपने निष्कर्ष में कहा कि पिछले वित्त वर्ष की…
चेन्नई, 25 नवंबर | नोटबंदी का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर पर क्या असर पड़ेगा, इसका अनुमान कठिन है, क्योंकि इसके कई पहलू हैं। लेकिन भारत की विकास दर अभी भी चीन के मध्यम अवधि की तुलना में अधिक रहेगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने एक बयान में…
भारत में उच्च प्रजनन दर धार्मिक मान्यताओं से अधिक शैक्षिक स्तर और समाजिक-आर्थिक विकास से जुड़ी है। इंडियास्पेंड के विश्लेषण के अनुसार, सरकारी आंकड़े और शोध इसके प्रमाण हैं। साक्ष्यों के विश्लेषण से पता चलता है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और उच्च महिला साक्षरता दर वाले संपन्न परिवारों में प्रजनन…