अगड़ी जातियों या यूं कहें कि सवर्णों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक मंगलवार, 8 जनवरी,2019 को लोकसभा में पेश किया गया।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने संविधान में 124 वां संशोधन विधेयक लोकसभा में पटल पर रखा।

विधेयक में सीधी भर्ती में उच्च जाति में ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए आरक्षण और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की सुविधा है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को विधेयक को मंजूरी दी थी।

भाजपा के राजनीतिक उस्तादों का मानना है कि अदालत इस पर रोक नहीं लगाएगी।

सरकार को यह उम्मीद है कि इससे सवर्णों के एक बड़े वर्ग को आगामी 2019 के चुनाव में अपनी ओर खींचने में आसानी होगी।

यूं यह चुनाव के तीन महीने पहले लाया गया विधेयक विपक्षी दलों की नजर में भाजपा द्वारा वोटर्स को लुभाने का एक तरीका है।