इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) विस्तार कार्यक्रम की प्रगति लगातार तेज बनी हुई है और अप्रैल 2018 तक इसका राष्ट्र व्यापी तरीके से आरंभ किया जाना निर्धारित है।

मीडिया के कुछ हलकों में मंगलवार, 06 फरवरी, 2018 को इस प्रकार की खबरें प्रकाशित की गई थीं कि इस समय सीमा को संशोधित कर दिया गया है, लेकिन इस बारे में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया है कि जैसे ही प्रस्तावित विस्तार पूरा हो जाता है, आईपीपीबी देश में सबसे बड़ा वित्तीय समावेश नेटवर्क उपलब्ध कराने में समर्थ होगा जिसमें शहरी और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल होंगे और जिसमें डाकियों एवं ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की मदद से लोगों के दरवाजों तक डिजिटल भुगतान सेवाएं उपलब्ध कराने की क्षमता होगी।

आईपीपीबी डाक घर बचत बैंक के 17 करोड़ सक्रिय खाताधारकों को भी एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई एवं बिल भुगतान सेवाओं के लाभों समेत डिजिटल भुगतान को अंतःप्रचालनीय बनाने में भी समर्थ होगा। इसके अतिरिक्त, आईपीपीबी सरकार की डिजिटल भुगतान पहल के अनुरूप देश में सभी डाक घरों में डिजिटल भुगतान की स्वीकृति को भी सक्षम बनाएगी।