नई दिल्ली 15 दिसंबर,। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दोहराया है कि सरकार वास्तविक किसान यूनियनों के साथ बातचीत जारी रखने और खुले दिमाग के साथ समाधान खोजने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि एमएसपी एक प्रशासनिक निर्णय है और आगे भी यह जारी रहेगा।

तोमर ने आज उत्तरप्रदेश से भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों से मुलाकात के दौरान यह बात कही।

यूनियन के नेताओं ने फार्म अधिनियमों का स्वागत किया और कहा कि अधिनियम किसानों के लिए फायदेमंद होंगे।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पंचायत के मुखिया को मंडी के प्रमुख के समान महत्व दिया जाना चाहिए ताकि छोटे शहरों और गांवों में किसानों के अधिकारों की रक्षा हो सके।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले मेंए उन्होंने सुझाव दिया कि यह जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना चाहिए।

संघ के नेताओं ने यह भी सुझाव दिया कि सिंचाई के लिए बिजली की दरों को कम किया जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक बिजली उपलब्ध होनी चाहिए।

उन्होंने यह भी प्रस्ताव दिया कि खरीद केंद्रों पर फसलों के लिए मानक तय किए जाएं ताकि किसानों को उपज बेचने में कोई परेशानी न हो।

उन्होंने सुझाव दिया कि एमएसपी को कानूनी बनाया जाना चाहिए और अगर कोई एमएसपी से नीचे उत्पादन करता है तो उसे जुर्माना देना चाहिए।

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