नई दिल्ली, 15 अक्टूबर।   केन्द्र सरकार का मानना है कि सर्दियों के मौसम में वायु की गुणवत्ता दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता है।

एक विक्षप्ति में सरकार ने दावा किया है कि क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए पिछले पांच वर्षों से विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि धीरे-धीरे हवा की गुणवत्ता में साल दर साल सुधार देखा गया है, बहुत कुछ करने की जरूरत है।

सर्दियों में बेहतर वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की 50 टीमों ने आज से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के शहरों में व्यापक क्षेत्र का दौरा करने के लिए नियुक्त किया है।

आज नई दिल्ली में टीमों के नोडल अधिकारियों को संबोधित करते हुए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री,  प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि COVID के वर्तमान समय के दौरान टीम के सदस्य कोरोना वारियर्स से कम नहीं हैं क्योंकि वे मैदान में आएंगे और मैदान से प्रतिक्रिया देंगे, जो वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा।

आगामी सर्दियों के मौसम के मद्देनजर, दिल्ली-एनसीआर में निरीक्षण के लिए आज CPCB की 50 टीमों को रवाना किया। यह सभी टीमें प्रदूषण के कारणों की समीक्षा कर, अपनी रिपोर्ट SAMEER app पर रियल टाइम अपडेट करेंगी। @CPCB_OFFICIAL @moefcc pic.twitter.com/SENe1Hh6qZ

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) October 15, 2020

जावड़ेकर ने कहा कि शहर में प्रदूषण का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा धूल, निर्माण और बायोमास जलाने जैसे स्थानीय कारकों के कारण है और स्टब बर्निंग यानी पराली जलाने का हिस्सा आज की तारीख तक लगभग 4 प्रतिशत है।

टीमें दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों – नोएडा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के मेरठ का दौरा करेंगी; हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, झज्जर, पानीपत, सोनीपत; और भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान में भरतपुर। ये दल विशेष रूप से हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जहां समस्या बढ़ जाती है।

त्वरित कार्रवाई के लिए प्रदूषणकारी गतिविधियों पर प्रतिक्रिया एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से संबंधित एजेंसियों के साथ साझा की जाएगी। विवरण राज्य सरकारों के साथ भी साझा किए जाएंगे। इससे संबंधित एजेंसियों द्वारा उचित स्तरों पर समय पर कार्रवाई और निगरानी करने में मदद मिलेगी।

सीपीसीबी हेड क्वार्टर में एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष को घंटे के आधार पर प्रदूषण के स्तर पर नज़र रखने और राज्य एजेंसियों के साथ समग्र समन्वय के लिए कार्यात्मक बनाया गया है। इसके अलावा, टीमों के साथ बेहतर प्रबंधन और समन्वय के लिए जिलेवार नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।