महाराष्ट्र (Maharashtra) में राजनीतिक गतिरोध( political stalemate)  जारी रहने  तथा सरकार नहीं बनने के कारण  राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) लगाया गया।

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने पंजाब यात्रा से लौटने के बाद मंगलवार 12 नवंबर,2019 की शाम राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) लगाये जाने के केन्द्रीय मंत्रिमण्डल  की सिफारिश पर हस्ताक्षर कर दिये।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली में राज्य में राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन (President’s Rule)की सिफारिश की।

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इससे पहले आज, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी (Governor Bhagat Singh Koshiyari) ने राज्य में राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) लगाने की सिफारिश करते हुए केंद्र को एक रिपोर्ट सौंपी।

राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि महाराष्ट्र राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल सकती।

राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) इस तथ्य के मद्देनजर उठाया गया कि कोई भी पार्टी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के 18 दिन बाद भी सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत जुटाने में असमर्थ रही है।