गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क (Women Help Desks) की स्थापना के लिए निर्भया फंड (Nirbhaya Fund) के अंतर्गत रु. 100 करोड़  का प्रस्ताव अनुमोदित किया है।

यह योजना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू की जाएगी।

महिला हेल्प डेस्क (Women Help Desks) का उद्देश्य है पुलिस स्टेशन (Police Stations) को महिलाओं के लिए अनुकूल और भरोसेमंद बनाना है।

महिला हेल्प डेस्क (Women Help Desks) किसी भी महिला के लिए थाने में संपर्क का पहला और एकल बिंदु होगा। डेस्क में मूलतः महिला पुलिस अधिकारी को तैनात किया जाएगा।

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अधिकारियों को पुलिस स्टेशन में महिलाओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा।

महिला हेल्प डेस्क (Women Help Desks) में वकीलों, मनोवैज्ञानिकों, गैर-सरकारी संगठनों जैसे विशेषज्ञों के पैनल की जानकारी उपलब्ध होगी जो कानूनी सलाह, आश्रय, पुनर्वास इत्यादि से संबंधित सहायता प्रदान कर सकते हैं।