हमारे घोषणापत्र में संवैधानिक न्याय (CONSTITUTIONAL JUSTICE) खंड में लोकतंत्र बचाओ, भय से मुक्ति से लेकर मीडिया, न्यायपालिका की आजादी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जैसे मुद्दे हैं। कला संस्कृति जैसे विषय भी हैं। आर्थिक न्याय ( ECONOMIC JUSTICE) खंड में आर्थिक नीतियों, बेरोजगारी, TAXATION और TAX REFORMS, INDUSTRY और INFRASTRUCTURE पर ठोस विजन है।
श्रीमती ईरानी ने मीडिया रिपोर्ट्स हवाले से न्यायालय में जांच एजेंसियों द्वारा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रस्तुत किए गए तथ्य पत्रकारों के समक्ष रखे और बताया कि केजरीवाल के वकीलों ने इन तथ्यों का खंडन नहीं किया।
“मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या हम, सभी के लिए न्याय (justice) सुलभ करा पा रहे हैं? ” यह सवाल राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द (Ram Nath kovind) ने शनिवार, 07 दिसंबर, 2019 को राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court ) के नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर ‘सन…
भोपाल, 30 जुलाई (जनसमा)। संभवतः मध्यप्रदेश पहला ऐसा राज्य हो सकता है जहां असहाय, बेघरबार, अनाथ बच्चों को खोज -खोजकर पढ़ाने-लिखाने का अभियान चलाया जायेगा। उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए जायेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यदाकदा ऐसी घोषणाएं करते रहते हैं जिनको सुनकर लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था…
People in large numbers stage a demonstration to demand justice for the 16-year-old gang-rape victim, whose body was found in the forests in Kotkhai town in Shimla district on 6th July; in Shimla on July 20, 2017. (Photo: IANS)
नई दिल्ली, 18 अप्रैल (जनसमा)। शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को उनके वेतन संबंधी मामलों में न्याय मिलने की आशा है। उम्मीद है कि प्रोफेसरों, स्टाॅफ और शिक्षा क्षेत्र के हर व्यक्ति को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने…
वाशिंगटन, 11 अप्रैल (जनसमा)। द लॉ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की ओर से एक संगोष्ठी का आयोजन 27 अप्रैल को थोमस जेफरसन बिल्डिंग में किया गया है। यह एक पैनल विचार-विमर्श है जिसमें अमरीका के प्रसिद्ध कोर्ट रूम कलाकार मेरीलिन चर्च, पेट लोपेज और बिल रोबल्स भाग लेंगे। लगभग 85 साल…
आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट का मंगलवार को आया फैसला बेहद अहम है। खासकर भ्रष्टाचार के दलदल में गोते लगाने वाले नेताओं को जहां ये गले की फांस लग रहा होगा, वहीं कई को सांप सूंघ गया होगा। लेकिन आमजनों के लिए देर से ही सही,…
रायपुर, 3 सितम्बर (जस)। छत्तीसगढ़ में सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने व संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। नक्सल, आंतक व भय से मुक्ति तथा निर्दोषों को न्याय दिलाने के लिए सरकार वचनबद्ध है। विशेषकर बस्तर में पीड़ितों को…
मुंबई, 2 सितंबर | अभिनेत्री सोहा अली खान का कहना है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हत्याकांड पर बनी फिल्म ’31 अक्टूबर’ इंसाफ के लिए नहीं बनाई गई है। इस फिल्म में सोहा ने काम किया है। फिल्म के ट्रेलर लांच के मौके पर सोहा ने कहा, “फिल्म इंसाफ के लिए…
नई दिल्ली, 14 अगस्त (जस)। दिल्ली में आयोजित जांच एजेंसियों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन भाषण में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू. यू. ललित ने कानून की पूरी जानकारी होने और जांच के दौरान इन्हें पूरी तरह से लागू किए जाने पर बल दिया। जांच की गुणवत्ता में…
भोपाल, 14 अगस्त (जस)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समाज में सुव्यवस्था बनी रहे इसके लिये लोगों को समय से न्याय मिलना जरूरी है। इसके बिना लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते। आज भी न्याय प्रणाली में लोगों का सबसे अधिक विश्वास है। चौहान शनिवार…