भोपाल, 9 जनवरी | देश में नोटबंदी के बाद नकद रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए चल रही कवायदों के बीच मध्यप्रदेश सरकार ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया। इसके तहत ‘प्वाइंट ऑफ सेल मशीन’ (पीओएस) की खरीदी को वैट व प्रवेश कर से मुक्त कर दिया गया है। आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई।

विदित हो कि पीओएस मशीन की खरीद पर अधिनियम के तहत 14 प्रतिशत वैट और दो प्रतिशत प्रवेश कर लगाया जाता है और इन दोनों करों से मुक्ति मिलने पर व्यापारियों को पीओएस की खरीद पर कुल 16 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने सिंहस्थ मेला-2016 से जुड़े प्रत्येक शासकीय अधिकारी और कर्मचारी को मानदेय प्रोत्साहन राशि के रूप में पांच-पांच हजार रुपये देने की स्वीकृति दी है।

मंत्रिपरिषद ने वित्तवर्ष 2016-17 में पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की 354 करोड़, 78 लाख रुपये की योजना तथा वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की 880 करोड़, 28 लाख रुपये की योजनाओं का अनुमोदन किया।        –आईएएनएस