भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  (यूआईडीएआई) ने स्पष्ट किया है कि छात्र के प्रवेश के लिए स्कूल 12 अंकों के बायोमेट्रिक पहचान को पूर्व शर्त नहीं बना सकते हैं।

यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने मंगलवार को नई दिल्ली में कहा कि प्रवेश के लिए आधार कार्ड मांगना कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं है और ऐसा करना उच्चतम न्यायालय के ताजा आदेश के खिलाफ होगा।

उन्होंने कहा कि यूआईडीएआई को उन रिपोर्टों के बारे में पता है कि कुछ स्कूल छात्र प्रवेश के लिए आधार कार्ड मांग रहे हैं।

यूआईडीएआई का स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब दिल्ली के 1500 से अधिक निजी स्कूलों में नर्सरी और प्रवेश स्तर की कक्षाओं के प्रवेश शुरू हो गए हैं।

यूआईडीएआई ने स्कूलों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आधार कार्ड न होने पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित न किया जाए।

सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था लेकिन बायोमेट्रिक पहचान को परियोजना के दायरे सेरोक दिया था। इसने फैसला दिया था कि बैंक खातों, मोबाइल कनेक्शन या स्कूल प्रवेश के लिए आधार अनिवार्य नहीं है।

अदालत ने माना था कि आयकर रिटर्न दाखिल करने और स्थायी खाता संख्या के आवंटन के साथ.साथ कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य रहेगा।