नई दिल्ली, 25 जुलाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश की राजनीति में तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। कॉक्रोच जनता पार्टी के संस्थापक और आंदोलन के मुख्या चेहरे अभिजीत दीपक ने इसे डेमोक्रेसी  और युवाओं की जीत बताया है।  भाजपा नेताओं ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए पद छोड़ा है।

पिछले कई सप्ताह से चल रहे छात्र आंदोलन और संसद में जारी गतिरोध के बीच आए इस घटनाक्रम को विपक्षी दलों ने लोकतांत्रिक जनदबाव की बड़ी सफलता बताया है, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा ने इसे नैतिक जिम्मेदारी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में उठाया गया कदम बताया है।

कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने कहा कि यह केवल एक मंत्री का इस्तीफा नहीं, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों और युवाओं की आवाज़ की जीत है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार हो रहे छात्र आंदोलनों, संसद के भीतर विपक्ष की एकजुटता और देशव्यापी जनसमर्थन ने सरकार को अपना रुख बदलने के लिए मजबूर कर दिया। कई नेताओं ने आंदोलन में शामिल छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी।

आम आदमी पार्टी ने भी इस्तीफे का स्वागत करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है। पार्टी नेताओं का कहना था कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अब केवल इस्तीफा पर्याप्त नहीं है, बल्कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार भी आवश्यक हैं।

वामपंथी दलों और अनेक छात्र संगठनों ने इसे आंदोलन की पहली बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि उनका संघर्ष केवल एक व्यक्ति के इस्तीफे तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, प्रभावित छात्रों को न्याय और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए ठोस संस्थागत बदलाव भी जरूरी हैं।

इधर, भाजपा नेताओं ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए पद छोड़ा है। पार्टी का कहना है कि सरकार पहले ही जांच एजेंसियों को कार्रवाई के निर्देश दे चुकी थी, परीक्षा रद्द कर पुनर्परीक्षा आयोजित की गई और भविष्य में कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली लागू करने का निर्णय भी लिया गया है। भाजपा नेताओं ने इसे सरकार की संवेदनशीलता और जवाबदेही का उदाहरण बताया।

अपने इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों के नाम लिखे संदेश में कहा कि देश के युवाओं का भविष्य किसी भी राजनीतिक या कानूनी विवाद से ऊपर है। उन्होंने विद्यार्थियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि वे नहीं चाहते कि छात्रों का भविष्य लंबे विवादों में उलझे और उन्होंने राष्ट्रहित तथा विद्यार्थियों के हित को सर्वोपरि मानते हुए यह निर्णय लिया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम केवल मंत्रिमंडल में बदलाव भर नहीं है, बल्कि हाल के वर्षों में छात्र आंदोलनों के प्रभाव का महत्वपूर्ण उदाहरण भी है। उनका कहना है कि संसद के भीतर विपक्ष की रणनीति और सड़कों पर जारी छात्र आंदोलन ने मिलकर सरकार पर अभूतपूर्व दबाव बनाया।

हालांकि कई विपक्षी नेताओं ने संकेत दिया है कि उनकी राजनीतिक लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। उनका कहना है कि वे संसद में परीक्षा सुधार, जवाबदेही और शिक्षा नीति से जुड़े अन्य मुद्दे उठाते रहेंगे। दूसरी ओर छात्र संगठनों के कुछ प्रतिनिधियों ने भी कहा है कि उनकी अन्य मांगों पर निर्णय होने तक आंदोलन के अगले चरण पर विचार किया जाएगा।

अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि नया शिक्षा मंत्री कौन होगा, सरकार शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार के सुधार लागू करेगी और संसद का गतिरोध कब समाप्त होगा।