केन्द्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि सरकार नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सभी प्रभावित घर खरीदारों के लिए समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है।

नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए पुरी ने कहा कि घरों का हंतजार कर रहे  प्रभावित खरीदारों की समस्याओं को  हल करने के लिए बनाई गई अधिकार प्राप्त समिति द्वारा जल्द ही रिपोर्ट देने की उम्मीद है।

यह समिति आवास और शहरी मामलों के सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है।

इस महीने की शुरुआत में मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह  अाम्रपाली समूह की कंपनियों की परियोजनाओं को शुरू करने के लिए तैयार है।

यह रियल एस्टेट कंपनी लगभग 42,000 खरीदारों को फ्लैटों का कब्जा सौंपने में नाकाम रही है।

सर्वोच्च न्यायालय ने एनबीसीसी से 30 दिनों के भीतर एक ठोस प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा कि कैसे यह काम समय सीमा के साथ को पूरा किया जासकता है।