प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ वीडियो संवाद में विपक्षी नेताओं (opposition  leaders) ने स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने एवं परीक्षण सुविधाओं में तेजी लाने का सुझाव दिया।

प्रधानमंत्री  नरेन्‍द्र मोदी ने आज 08 अप्रैल, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संसद में राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया।

विभिन्न राजनीतिक दलों के विपक्षी नेताओं (opposition  leaders)  ने  छोटे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करने की आवश्यकतपर जोर देते हुए  भूख एवं कुपोषण की चुनौतियों से निपटने के बारे में चर्चा की।

विपक्षी नेताओं (opposition  leaders)  ने महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में देश की क्षमता बढ़ाने के लिए आर्थिक और अन्य नीतिगत उपाय करने के बारे में भी चर्चा की।

विपक्षी नेताओं (opposition  leaders)  ने लॉकडाउन (Lockdown) की समाप्ति‍ पर इसे चरणबद्ध ढंग से हटाने और लॉकडाउन की समयसीमा बढ़ाने के बारे में सुझाव दिए।

प्रधानमंत्री  नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि  देश में स्थिति ‘सामाजिक आपातकाल’ जैसी है। देश को कठोर निर्णय लेने के लिए विवश होना पड़ा है और उसे आगे भी निरंतर सतर्क रहना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कई राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और विशेषज्ञों ने लॉकडाउन की समयसीमा बढ़ाने का सुझाव दिया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में पूरी दुनिया कोविड -19 की गंभीर चुनौती का सामना कर रही है।

उन्‍होंने यह भी कहा कि वर्तमान स्थिति मानव जाति के इतिहास में एक युगांतकारी घटना है और हमें इसके प्रभावों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में केंद्र के साथ मिलकर काम करने वाली राज्य सरकारों के प्रयासों की सराहना की।

उन्‍होंने कहा कि चाहे सामाजिक दूरी बनाए रखना हो या जनता कर्फ्यू या लॉकडाउन के मानदंडों का पालन करना हो, इस तरह के प्रत्येक निर्णय में सभी नागरिक अपनेपन की भावना, अनुशासन, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ अहम योगदान दे रहे हैं, जो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है।

राजनीतिक दलों के  विपक्षी नेताओं (opposition  leaders)  ने बैठक के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया, उनके द्वारा समय पर किए गए आवश्‍यक उपायों की सराहना की और इसके साथ ही कहा कि पूरा देश संकट के समय उनके पीछे एकजुट खड़ा है।

प्रधानमंत्री ने रचनात्मक सुझाव और जानकारियां देने के लिए इन नेताओं का धन्यवाद किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लड़ाई में सरकार की सहायता करने की उनकी प्रतिबद्धता देश की सुदृढ़ लोकतांत्रिक नींव और सहकारी संघवाद की भावना की फि‍र से पुष्टि करती है।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और देश भर के राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस विचार-विमर्श में भाग लिया।