नई दिल्ली, 2 अप्रैल (जस)| उच्चतम न्यायालय ने बहुत कम संख्या में बचे हिम तेंदुए और भारतीस महासारंग सहित अन्य वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने और अन्य उपाय करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है।
आकाशवाणी के अनुसार प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से इस मामले में चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है।
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