तमिलनाडु सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीएमए यानी कावेरी वाटर मेनेजमेंट आॅथोरिटी) का गठन करने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया है। एक बयान में मुख्यमंत्री ई के पलानिस्वामी ने इसे राज्य सरकार और किसानों की जीत कहा है।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की सरकार और इसके किसानों ने आजीविका के अधिकारों को पुनः प्राप्त कर लिया  है।

सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर केंद्र ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच कावेरी नदी के पानी के बंटवारे पर विवाद को सुलझाने के लिए सीएमए गठित किया है और एक अधिसूचना जारी की है।