जयपुर सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में स्वयंसेवी संगठनों, सिविल सोसायटी एवं उपभोक्ता फोरम के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व चर्चा करते गहलोत
राजस्थान सरकार राज्य में चिटफंड (Chitfund) कंपनियों द्वारा आमजन के साथ की जारही धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ डिपोजिटर्स बिल (Protection of Depositors Bill) लाने जारही है।
इस बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में स्वयंसेवी संगठन, सिविल सोसायटी एवं उपभोक्ता फोरम के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व चर्चा करते हुए कहा कि सरकार ऎसी घटनाओं को लेकर गंभीर है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जल्द ही हम प्रोटेक्शन ऑफ डिपोजिटर्स बिल (Protection of Depositors Bill)ला रहे हैं जो चिटफंड (Chitfund) कंपनियों पर अंकुश लगाएगा और निवेशकों को सुरक्षा देने में कारगर साबित होगा।
गहलोत ने कहा कि सुशासन में सिविल सोसायटी तथा स्वयंसेवी संगठनों की अहम भूमिका है।
